नई दिल्ली (16 जनवरी 2025): साल की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। हालांकि, इसका कार्यान्वयन कब तक होगा, इसकी कोई स्पष्ट समय-सीमा अभी तय नहीं की गई है।
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का कार्यकाल 2026 तक रहेगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। पहले आशंका जताई जा रही थी कि सरकार नया वेतन आयोग लाने के बजाय कोई अन्य तरीका अपनाएगी, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारियों की यह मांग पूरी कर दी गई है।
इस निर्णय से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे सैलरी पुनरीक्षण (Salary Revision) भी किया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि सरकार कब तक नए वेतन आयोग को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
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