यमुना तट पर ‘रेत माफिया’ का राज? AAP का बड़ा आरोप!

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (16 जनवरी, 2026): आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुराड़ी के जगतपुर इलाके में यमुना तट पर कथित अवैध रेत खनन (Illegal Sand Mining) को लेकर दिल्ली सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दो दिन पहले 13 जनवरी को AAP ने ठोस सबूतों के साथ दिखाया था कि किस तरह यमुना के किनारे बड़े स्तर पर रेत माफिया सक्रिय है और सैकड़ों ट्रकों के जरिए रातों-रात रेत की चोरी की जा रही है।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यह मामला करीब एक वर्ष से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में लंबित है। दिसंबर 2024 में, चुनाव से ठीक पहले, NGT ने उत्तर दिल्ली के DM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को लिखित निर्देश दिए थे कि अवैध खनन रोकने के लिए 24 घंटे पुलिस निगरानी सुनिश्चित की जाए। इसके बावजूद 30 अप्रैल 2025 को NGT ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी केवल कागज़ों में कार्रवाई दिखा रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर कोई हस्तक्षेप नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 19 दिसंबर 2025 को NGT के समक्ष वीडियो और अन्य सबूत पेश किए गए, जिनसे साफ हुआ कि दिल्ली सरकार के उस एफिडेविट के बावजूद—जिसमें कहा गया था कि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा—यमुना तट पर रेत चोरी जारी है। AAP प्रमुख ने कहा कि इससे पहले 2023 में हाई कोर्ट भी DM और दिल्ली पुलिस को पुलिस पिकेट लगाने के आदेश दे चुका है, ताकि रात में ट्रकों की आवाजाही रोकी जा सके, फिर भी प्रशासन की निष्क्रियता सवालों के घेरे में है।

सौरभ भारद्वाज ने SDM पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लिखित रूप से रेत चोरी के लिए सड़क बनाने की अनुमति दी गई और बाद में यह तर्क दिया गया कि अनुमति उत्तर प्रदेश के लिए थी, जबकि यूपी का बॉर्डर उस स्थान से करीब सात किलोमीटर दूर है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जानकारी LG और मुख्यमंत्री को नहीं है। AAP ने LG से पूछा कि DCP और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, FIR दर्ज क्यों नहीं की गई और हज़ारों करोड़ रुपये की इस कथित रेत चोरी में PMLA जैसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही।

AAP ने साफ कहा कि अख़बारों में खबरें छप चुकी हैं, कोर्ट के आदेश मौजूद हैं, लिखित शिकायतें और वीडियो सबूत सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद प्रशासन की चुप्पी अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है।


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