पीएम मोदी के ऑफिस का बदला पता और नाम, ‘सेवा तीर्थ’ से चलेगा देश का शासन केंद्र
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (14 January 2026): मकर संक्रांति के बाद से प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का पता और नाम दोनों बदलने जा रहे हैं। अब तक साउथ ब्लॉक में संचालित होने वाला प्रधानमंत्री कार्यालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने नए एग्जीक्यूटिव कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित होगा, जिसे ‘सेवा तीर्थ’ नाम दिया गया है। इसके साथ ही यह बदलाव न केवल भौगोलिक है, बल्कि कामकाज की संस्कृति और शासन प्रणाली में भी बड़े परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय आधुनिक ओपन फ्लोर डिज़ाइन पर तैयार किया गया है। यहां पारंपरिक बंद केबिन की जगह अधिकारी एक साथ खुले कार्यस्थल में काम करेंगे, जिससे आपसी सहयोग और तेज़ समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इस डिज़ाइन का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज में अनावश्यक औपचारिकता को कम करना और निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि सिस्टम के भीतर संवाद और कार्यक्षमता बेहतर हो सके।
सेवा तीर्थ को अत्याधुनिक सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है। इसमें एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली, उन्नत साइबर सुरक्षा नेटवर्क और एकीकृत सुरक्षा ढांचा शामिल है। यह इमारत भूकंप प्रतिरोधी है और किसी भी आपात स्थिति में लगातार संचालन के लिए डिज़ाइन की गई है। परिसर के भीतर ‘इंडिया हाउस’ नाम की एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस सुविधा भी बनाई गई है, जहां उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रेस संवाद आयोजित किए जा सकेंगे, जो पहले PMO के भीतर उपलब्ध नहीं थी।
सेवा तीर्थ केवल प्रधानमंत्री कार्यालय का नया ठिकाना नहीं होगा, बल्कि यह देश के शासन के शीर्ष संस्थानों को एक ही परिसर में समेटेगा। सेवा तीर्थ वन में प्रधानमंत्री कार्यालय, सेवा तीर्थ टू में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ थ्री में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा। अधिकारियों का कहना है कि पहले ये संस्थान अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण समन्वय में देरी होती थी, जिसे अब इस एकीकृत व्यवस्था से दूर किया जा सकेगा। लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से बना यह परिसर शासन के नए स्वरूप को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के पूरी तरह स्थानांतरित होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को खाली किया जाएगा। इसके बाद इन दोनों इमारतों को आम जनता के लिए संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण होगा, बल्कि लोग देश के प्रशासनिक इतिहास को भी नजदीक से जान सकेंगे।।
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