New Delhi News (12 January 2026): दिल्ली नगर निगम (MCD) ने संपत्ति कर निपटान योजना (SUNIYO) 2025-26 की अवधि बढ़ाकर अब 31 जनवरी 2026 कर दी है। इस फैसले से राजधानी के लाखों संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। निगम का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को बकाया कर निपटान का अवसर देना और कर वसूली प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाना है।
इस योजना के तहत 2020-21 से पहले के बकाया संपत्तिकर पर लगने वाले ब्याज और पेनल्टी से पूरी तरह छूट दी जा रही है। हालांकि, इसका लाभ उठाने के लिए करदाताओं को वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों यानी 2020-21 से 2024-25 तक का मूल कर जमा करना अनिवार्य होगा। इससे पुराने बकायों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।
SUNIYO योजना के अंतर्गत कर निपटान केवल 5 प्रतिशत विलंब शुल्क के साथ किया जा सकता है। निगम का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह आसान, पारदर्शी और समयबद्ध है, जिससे करदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो। समय रहते कर जमा करने पर अतिरिक्त दंड और कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है।
दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाते हुए समय पर अपना संपत्तिकर जमा करें। करदाता ऑनलाइन माध्यम से mcdonline.nic.in/ptrmcd/web/cit पर जाकर आसानी से भुगतान कर सकते हैं। निगम का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।।
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