काग़ज़ों में जांच, ज़मीन पर सत्ता! IAS अधिकारी पर आरोपों से मचा सियासी भूचाल

New Delhi News (26 दिसंबर, 2025): एक तरफ सरकार “भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस” का दावा कर रही है, दूसरी तरफ एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश कैडर के इस अधिकारी पर भ्रष्टाचार (Corruption Allegations), पद के दुरुपयोग और करोड़ों रुपये की अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बावजूद उसे लगातार अहम जिम्मेदारियां दी जाती रहीं, और यहीं से सवाल प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक जा पहुंचते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस का कहना है कि एमएसएमई (MSME) सेक्टर से जुड़ी योजनाओं में सब्सिडी वितरण और औद्योगिक विकास (Industrial Development) के नाम पर नियमों को ताक पर रखा गया। आरोप है कि यूपी इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (UPICON) और इंडस्ट्रियल एंड एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट (IED) से जुड़े प्रोजेक्ट्स में करोड़ों के ठेके ऐसे बांटे गए, जिनका फायदा आम उद्यमियों की बजाय चुनिंदा लोगों तक सीमित रहा। नतीजा यह हुआ कि रोजगार और छोटे कारोबारियों को मजबूत करने का सपना काग़ज़ों तक सिमट कर रह गया।

कांग्रेस ने दावा किया कि 2018 के बाद से ही इस अधिकारी को केंद्र में प्रभावशाली पद दिए जाते रहे और 2022 में ट्रांसफर के बावजूद उन्हें सलाहकार जैसी भूमिकाएं सौंपी गईं। पार्टी का सवाल है कि जब आरोप सार्वजनिक थे, तब निष्पक्ष जांच (Independent Inquiry) क्यों नहीं हुई। क्या प्रशासनिक जवाबदेही (Accountability) सिर्फ भाषणों तक सीमित है, या फिर कुछ अफसर “अछूत” माने जाते हैं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह संरक्षण किसके इशारे पर मिला। कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या पीएमओ में फैसले एक ही चैन से होते हैं, और अगर नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी है। पार्टी ने इसे ‘डबल इंजन सरकार’ की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि अगर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का भरोसा सिस्टम से उठता चला जाएगा।।

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