दिल्ली सरकार पर भाजपा का हमला: CAG रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद घिरी AAP सरकार!

नई दिल्ली (13 जनवरी 2025): दिल्ली हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी के बाद, भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने AAP सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का कैग (CAG) रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने से बचना संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह न केवल विकास कार्यों और पर्यावरण जैसे मुद्दों में विफलता है, बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति लापरवाही का भी स्पष्ट उदाहरण है।

डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश करने में देरी दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सरकार की यह हरकत उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि लगभग एक दर्जन से अधिक कैग रिपोर्ट्स को जानबूझकर विधानसभा में पेश नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार इन रिपोर्ट्स को छिपाने की कोशिश कर रही है।

मीडिया में लीक हुई दो प्रमुख कैग रिपोर्ट्स ने दिल्ली सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया है। इनमें से एक में अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर करोड़ों रुपये के खर्च का आरोप है। दूसरी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का दावा किया गया है।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करने से डरती है, क्योंकि इससे उनके भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का पर्दाफाश हो सकता है।”

भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, “यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संवैधानिक दायित्व का मामला है। विधानसभा में रिपोर्ट पेश न करना संविधान का अपमान है।”

दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि कैग रिपोर्ट्स को तुरंत विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की पारदर्शिता और ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा, “आपकी देरी से ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है।”

कैग रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट की टिप्पणी और भाजपा के आरोपों ने दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। चुनावी माहौल के बीच यह मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार इस मामले पर कैसे प्रतिक्रिया देती है और जनता को क्या जवाब देती है।।

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