SIR वोटर लिस्ट सुधार की प्रक्रिया, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

Greater Noida News (19/12/2025): केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर विपक्ष के हंगामे और रामलीला मैदान में हुई सरकार विरोधी रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टेन न्यूज से खास बातचीत में अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को रैली करने और अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन SIR को लेकर जो मज़ाक और गलत बयानबाज़ी की जा रही है, वह विपक्ष की बड़ी भूल है। SIR का मकसद केवल यह सुनिश्चित करना है कि वोटर लिस्ट सटीक हो और कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार या एक साथ दो-तीन जगह वोट न कर सके।

उन्होंने बताया कि कई बार वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां सामने आती हैं। एक ही पते पर 40–50 लोगों के नाम दर्ज मिल जाते हैं, जबकि वास्तविकता में वहां इतने लोग रहते ही नहीं हैं। इसके अलावा, कुछ लोग फर्जी दस्तावेज़ या गलत सर्टिफिकेट के आधार पर खुद को भारतीय नागरिक बताकर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवा लेते हैं। ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी खामियों को दूर करने के लिए SIR की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। अठावले ने कहा कि संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, सभी दलों ने अपने-अपने सुझाव दिए और जो सुझाव सकारात्मक होंगे, उन पर सरकार जरूर विचार करेगी, ताकि नई और साफ-सुथरी वोटर लिस्ट तैयार की जा सके।

विपक्ष के इस आरोप पर कि SIR के जरिए अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, रामदास अठावले ने इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों मुसलमान नागरिक रहते हैं और उनका वोट काटने का कोई सवाल ही नहीं है। SIR केवल उन लोगों के लिए है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए लोग, या जो गलती से या जानबूझकर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। SIR मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुसलमानों के खिलाफ होती, तो चुनावों में उन्हें समर्थन ही नहीं मिलता।

रामदास अठावले ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के विरोध में नहीं है, बल्कि उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सामाजिक योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिला है। सरकार की नीति यह है कि योजनाओं का फायदा पात्र व्यक्ति को मिले, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय से हो। उन्होंने साफ कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ है, न कि मुसलमानों के खिलाफ। देश के आम मुसलमान नागरिकों पर सरकार कोई अत्याचार या जुर्म नहीं करती।

वरिष्ठ IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मणों को लेकर दिए गए कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अठावले ने कहा कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, इस बात से वह आंशिक रूप से सहमत हैं, लेकिन किसी भी जाति या समुदाय के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आरक्षण बाबासाहेब आंबेडकर की देन है और इसका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना है। जब तक समाज में जातिगत भेदभाव मौजूद है, तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी।

रामदास अठावले ने आरक्षण और आबादी के आंकड़ों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 52% आबादी OBC वर्ग की है, जबकि SC और ST की आबादी करीब 21% है। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 77% आबादी को आरक्षण के दायरे में रखा गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत SC को 15%, ST को 7.5% और OBC को 27% आरक्षण मिलता है। यानी 77% आबादी को लगभग 49.5% आरक्षण मिलता है, जबकि शेष करीब 23% आबादी को सामान्य वर्ग के तहत अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए की गई है, न कि किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाने के लिए।

रामदास अठावले ने कहा कि आज शहरी इलाकों में समाज तेजी से बदल रहा है, इंटर-कास्ट मैरिज बढ़ रही हैं और लोगों की सोच में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी जातिवाद की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कई गांवों में अब भी दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिल पाता, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसी सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करते हुए IAS अधिकारी ने बयान दिया होगा, लेकिन शब्दों का चयन गलत था। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर संयम और जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। अठावले ने अंत में कहा कि चाहे SIR हो, आरक्षण हो या जातिवाद का मुद्दा—सरकार का उद्देश्य समाज को बांटना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और देश को एकजुट रखते हुए आगे बढ़ाना है।

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