देश 2027 में डिजिटल जनगणना के लिए तैयार, मोदी कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी

New Delhi News (12 December 2025): भारत ने 2027 में होने वाली पहली डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि यह जनगणना भारत के इतिहास में सबसे आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक-आधारित प्रक्रिया होगी।

पहली डिजिटल जनगणना

केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि यह जनगणना स्वतंत्र भारत की आठवीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। पहली बार पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डेटा इकट्ठा करने से लेकर उसके विश्लेषण तक पूरे सिस्टम को हाई-टेक और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। डिजिटल डिजाइन को डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है। भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद है। यह दो चरणों में पूरी की जाएगी—पहला चरण होगा हाउस-लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण पॉपुलेशन एन्यूमरेशन का होगा, जो फरवरी 2027 में किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में होगी।

30 लाख फील्ड कर्मचारियों की होगी तैनाती

लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी—जिनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइज़र, मास्टर ट्रेनर और जिला/राज्य स्तरीय अधिकारी शामिल होंगे—इस विशाल कार्य को पूरा करने में जुटेंगे। अधिकांश एन्यूमरेटर सरकारी स्कूलों के शिक्षक होंगे, जिन्हें अपनी नियमित ड्यूटी के साथ यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभानी होगी। जनगणना 2027 में पहली बार डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा, जो Android और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CMMS) नामक विशेष पोर्टल बनाया गया है, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट किया जाएगा। इससे डेटा की गुणवत्ता, सटीकता और उपलब्धता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

HLB वेब मैप एप्लिकेशन और सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प

सरकार ने फील्ड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLB) क्रिएटर वेब मैप एप्लिकेशन तैयार किया है। चार्ज ऑफिसर इसका उपयोग करेंगे। जनगणना में पहली बार नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन यानी स्वयं डिजिटल फॉर्म भरने की सुविधा भी दी जाएगी, जो जनभागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने 30 अप्रैल 2025 की बैठक में जनगणना 2027 में जाति आधारित डेटा संग्रह को शामिल करने का निर्णय लिया था। यह डेटा दूसरे चरण (Population Enumeration) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। सामाजिक न्याय और नीति निर्माण की दृष्टि से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रोजगार सृजन और तकनीकी क्षमता बढ़ाने का बड़ा अवसर

जनगणना प्रक्रिया में लगभग 1.02 करोड़ मानव-दिवस (man-days) का रोजगार उत्पन्न होगा। इसके अलावा 18,600 तकनीकी विशेषज्ञों को 550 दिनों के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिससे डिजिटल डेटा हैंडलिंग और मॉनिटरिंग की क्षमता देशभर में बढ़ेगी। वैष्णव के अनुसार, इससे युवाओं की भविष्य की रोजगार संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के आंकड़ों को पहले से कम समय में सार्वजनिक किया जाएगा। डेटा को विजुअल टूल्स के माध्यम से अधिक उपयोगी और यूज़र-फ्रेंडली बनाया जाएगा। गांव, शहर और वार्ड स्तर तक माइक्रो डेटा उपलब्ध होगा, जिससे योजनाएं बेहद सटीकता से तैयार की जा सकेंगी।

जन-जागरूकता अभियान और सुरक्षा होगी शीर्ष प्राथमिकता

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डिजिटल जनगणना के लिए बड़े स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर इसमें भाग ले सके। डेटा सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीकी फीचर्स शामिल किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जनगणना 2027 को न सिर्फ सबसे आधुनिक, बल्कि सबसे भरोसेमंद और सफल जनगणना बनाया जाए।।

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