केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने दिन तक नहीं कर सकेंगे गैस बुकिंग

New Delhi News (10 March 2026): वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम कदम उठाया है। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार की प्राथमिकता देश के करीब 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन धारकों तक रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी तरह की कमी या घबराहट की स्थिति न बने।

सरकार ने रिफाइनरियों और संबंधित एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्पादन में होने वाली किसी भी अतिरिक्त वृद्धि को सीधे घरेलू वितरण चैनलों में भेजा जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देशभर में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुचारु बनी रहे और उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिलती रहे।

बाजार में गैस की किल्लत की अफवाहों और संभावित कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दो रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल तय किया गया है। पहले यह अवधि कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर सरकार सिलेंडरों की जमाखोरी पर रोक लगाना चाहती है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से गैस उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधान लागू करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को विनियमित करने का फैसला लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अस्थिरता के बीच इस कदम का मकसद देशभर में ईंधन की समान उपलब्धता बनाए रखना और किसी भी तरह की जमाखोरी या आपूर्ति बाधा को रोकना है, जिससे आम जनता को राहत मिल सके।

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