दिल्ली बनी देश की पहली ‘रियल-टाइम डिजिटल ऑडिट विधानसभा’

New Delhi News (08 दिसंबर, 2025): दिल्ली विधानसभा ने प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही (Financial Accountability) के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए देश की पहली राज्य विधानसभा का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसने ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (APMS) को पूरी तरह लागू कर वास्तविक-समय डिजिटल ऑडिट मॉनिटरिंग शुरू की है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि APMS ने प्रशासनिक आधुनिकीकरण (Administrative Modernisation) का नया मानक स्थापित किया है।

CAG रिपोर्टों पर विभागीय कार्यवाही की समीक्षा के दौरान विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विभागों द्वारा 142 ऑडिट पैराग्राफ अपलोड किए गए थे, लेकिन केवल 30 Action Taken Notes (ATNs) जमा हुए, जो चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने सभी विभागों को तीन सप्ताह में पूर्ण, हस्ताक्षरित और निर्धारित प्रारूप में ATN प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। गुप्ता ने कहा कि अधूरे या अप्रमाणित उत्तर APMS में स्वीकार नहीं होंगे और PAC की समयबद्ध कार्यप्रणाली (Time-bound Compliance) के लिए प्रक्रियागत अनुशासन अनिवार्य है।

बैठक में सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष अजय महावर, सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष गजेन्दर द्राल, महालेखाधिकारी (ऑडिट) अमनदीप छथा, वित्त सचिव शुर्भीर सिंह और वित्त व ऑडिट विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि APMS ऑडिट पैराग्राफ, टिप्पणियों, विभागीय उत्तरों, स्वीकृति/वापसी और अंतिम निस्तारण को वास्तविक-समय (Real-time Tracking) में दर्शाता है, जिससे मैनुअल फाइल मूवमेंट व देरी लगभग समाप्त हो जाएगी।

विजेंद्र गुप्ता ने विभागों द्वारा प्रस्तुत कई उत्तरों में प्रारूप, हस्ताक्षर और सामग्री संबंधी कमियों पर असंतोष जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि PAC के प्रभावी संचालन के लिए सटीकता, समयबद्धता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। विधानसभा सचिवालय को निर्देश दिया गया कि उत्तरों का मानक प्रारूप और दिशानिर्देश सभी विभागों को भेजे जाएँ तथा APMS का विस्तृत डेमो आयोजित किया जाए।

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