दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला: ED ने दायर की चार्जशीट, पूर्व मंत्री साहित 14 लोग आरोपी

New Delhi News (09 December 2025): दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के टेंडर घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अहम कदम उठाते हुए 14 लोगों के खिलाफ विस्तृत चार्जशीट दायर की है। इसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, उस समय के CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व मेंबर अजय गुप्ता, पूर्व चीफ इंजीनियर सतीश चंद्र वशिष्ठ और कई निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों के नाम शामिल हैं। यह मामला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) के चार टेंडरों में कथित हेराफेरी और भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

ACB की FIR के आधार पर शुरू हुई जांच

ED ने यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) द्वारा दर्ज की गई FIR के बाद शुरू की। FIR में Euroteck Environmental Pvt Ltd (EEPL) के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने DJB के 10 STPs की अपग्रेडेशन परियोजनाओं में भारी अनियमितताएं कीं। ये प्रोजेक्ट निलोठी, नजफगढ़, नरेला, रोहिणी, कोंडली, केशोपुर, कोरोनेशन पिलर और अन्य इलाकों में चल रहे थे।

टेंडर शर्तों को बदलकर हुआ फेवर

जांच में ED ने पाया कि EEPL के मैनेजिंग डायरेक्टर राजकुमार कुर्रा ने DJB के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और निजी व्यक्तियों की मिलीभगत से टेंडरों की शर्तें इस तरह तैयार करवाईं कि केवल EEPL ही तकनीक सप्लाई कर सके। इससे टेंडर प्रतिस्पर्धा-रहित हो गए और कंपनी को एकतरफा फायदा पहुंचाया गया। इस हेराफेरी को सुनियोजित भ्रष्टाचार बताया गया है। ED के अनुसार, EEPL ने टेंडर फिक्सिंग के बदले 6.73 करोड़ रुपये रिश्वत में दिए। यह रकम बैंकिंग चैनलों में फर्जी इनवॉइस और एडवांस पेमेंट दिखाकर तथा हवाला नेटवर्क के जरिए नकद में भेजी गई। ED ने इसे ‘प्रोडक्ट ऑफ क्राइम’ घोषित किया है। साथ ही, कथित हेराफेरी से EEPL को 9.96 करोड़ रुपये का आर्थिक फायदा मिला, जिसे भी अपराध की कमाई माना गया।

17.70 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस

चार्जशीट में नामजद सभी 14 आरोपियों पर कुल 17.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई पैदा करने, छिपाने और इस्तेमाल करने का आरोप है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों में सत्येंद्र जैन, उदित प्रकाश राय, अजय गुप्ता, सतीश वशिष्ठ, EEPL कंपनी, राजकुमार कुर्रा, विनोद चौहान और नगेंद्र यादव सहित अन्य लोग शामिल हैं।

ED ने 15.36 करोड़ की संपत्ति अटैच की

ED ने 4 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में 15.36 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। इनमें कंपनी की संपत्ति, बैंक खातों में जमा राशि और आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ED का कहना है कि ये सारी संपत्तियां अवैध कमाई से जुड़ी हैं और मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी।।

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