Indigo परिचालन संकट के बीच राज्यसभा में क्या बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री

New Delhi News (08 December 2025): इंडिगो एयरलाइन में लगातार हो रही देरी और उड़ान रद्द होने के मामले पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि सरकार स्थिति को बेहद गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र में सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इंडिगो से जुड़ी मौजूदा समस्याएं विमान रखरखाव नहीं बल्कि एयरलाइन की आंतरिक क्रू रोस्टरिंग और परिचालन योजना से जुड़ी हैं, जिनका प्रबंधन एयरलाइन स्तर पर होता है।

नायडू ने सदन में बताया कि उड़ान रद्द होने और देरी की वजह से बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनके हितों की सुरक्षा के लिए नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (CAR) पहले से लागू हैं, जिनका पालन एयरलाइन कंपनियों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी क्षेत्र में लगातार अपग्रेडेशन होना सामान्य प्रक्रिया है और सॉफ्टवेयर संबंधी शिकायतों की पूरी जांच करवाई गई है। सरकार का लक्ष्य देश में विमानन सेवाओं को विश्वस्तरीय मानकों तक ले जाना है।

मंत्री ने जानकारी दी कि सभी हितधारकों के साथ उड़ान समय सीमा (FTTL) दिशानिर्देशों पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया है और इस दौरान सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए किसी भी ढील को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी ऑपरेटर नियमों का पालन नहीं करता है, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि सरकार विमानन क्षेत्र में अधिक कंपनियों की एंट्री और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहती है।

राज्यसभा सदस्य एम. थम्बी दुरई द्वारा अत्यधिक किराये और यात्रियों की समस्या का मुद्दा उठाए जाने पर नायडू ने खेद व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि अब तक पांच लाख से अधिक पीएनआर रद्द किए जा चुके हैं और प्रभावित यात्रियों को 569 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं। मंत्री ने कहा कि किराये की सीमा तय की जा चुकी है और चार मूल्य स्लैब बनाए गए हैं, जिनका पालन सभी एयरलाइन कंपनियों के लिए अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर पहले भी कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी।

उधर, DGCA ने इंडिगो के प्रबंधक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर जवाब देने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है। एयरलाइन ने बड़े नेटवर्क और परिचालन बाधाओं का हवाला देते हुए और समय मांगा था, जिसके बाद अंतिम समय सीमा 8 दिसंबर शाम 6 बजे तय की गई है। DGCA ने यह भी साफ कर दिया है कि इसके बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। लगातार उड़ान बाधित होने के कारण देशभर के हवाईअड्डों पर फंसे यात्रियों की परेशानी बढ़ी हुई है।।

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