National News (07 December 2025): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन के लिए विकसित केंद्रीय वक्फ पोर्टल की अपलोडिंग प्रक्रिया अब अपने निर्णायक चरण में पहुँच गई है।
मंत्रालय के अनुसार, समय सीमा नजदीक आने के साथ अपलोड की गति में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों और सचिव स्तर पर लगातार हस्तक्षेप के चलते अंतिम चरण में रिकॉर्ड स्तर पर प्रगति देखी गई। अब तक 5,17,040 वक्फ एग्रीमेंट पोर्टल पर शामिल किए जा चुके हैं, 2,16,905 अनुमोदकों का नाम दर्ज किया गया है, जबकि 2,13,941 संपत्तियाँ प्रस्तुत होकर समय सीमा तक प्रक्रियाधीन हैं। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान 10,869 संपत्तियों को अंतिम स्वीकृति दी जा चुकी है।
इस विशाल राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए मंत्रालय ने वक्फ बोर्डों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए लगातार कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। दिल्ली में दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर वर्कशॉप आयोजित हुई, जिससे अपलोड प्रक्रिया को व्यावहारिक तरीके से सरल और तेज बनाया गया। राज्यों में उन्नत तकनीकी एवं फील्ड टीमों की स्थापना की गई और देशभर में 7 क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की गईं। तकनीकी चुनौतियों के त्वरित समाधान के लिए मंत्रालय में एक विशेष समर्पित सेल भी स्थापित किया गया।
पोर्टल की शुरुआत के बाद से मंत्रालय के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर ने 20 से अधिक समीक्षा बैठकें कीं और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध अपलोड के लिए लगातार मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और पर्यवेक्षण प्रदान किया। मंत्रालय का मानना है कि इस चरण का सफल समापन भारत में वक्फ संपत्तियों फ्लैट, शोरूम और अन्य परिसंपत्तियों के संचालन और प्रबंधन को डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा।
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