MCD Budget 2025: दिल्लीवासियों को बड़ी राहत, बजट में नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स

New Delhi News (07 December 2025): दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए स्पष्ट कर दिया कि राजधानी के लोगों पर इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि निगम की प्राथमिकता नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को और सरल बनाना है। बजट में स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा को सर्वोच्च फोकस क्षेत्रों के रूप में रखा गया है, ताकि तेजी से बढ़ती शहरी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

आय और व्यय का अनुमान; पुराने टैक्स में भी नहीं बढ़ोतरी

संशोधित बजट अनुमान (RBE) 2025-26 के अनुसार एमसीडी की कुल आय 15,679.72 करोड़ रुपये और व्यय 16,296.19 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। अगले वर्ष 2026-27 में आय 15,664.07 करोड़ और खर्च 16,530.50 करोड़ रुपये तक रहने की उम्मीद है। खास बात यह है कि न तो किसी पुराने टैक्स में वृद्धि की गई और न ही कोई नया टैक्स लगाया गया है। निगम अब बेहतर सिस्टम और स्मार्ट रिकवरी मॉडल पर आधारित टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इसी दिशा में SUNIYO प्रॉपर्टी टैक्स योजना 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करके बड़ी उपलब्धि दर्ज कर चुकी है।

स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा को मिला बड़ा आवंटन

बजट में स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। कुल बजट का लगभग 29% हिस्सा यानी करीब 4,795 करोड़ रुपये सिर्फ सफाई और कचरा निपटान पर खर्च किए जाएंगे। शिक्षा को 15% और स्वास्थ्य को 12% बजट आवंटित किया गया है। प्रदूषण कम करने और कचरा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए नए डिस्पोज़ल सेंटर बनाए जाएंगे, जबकि 60 मैकेनिकल रोड स्वीपर और 60 बैटरी-चालित लिटर पिकर खरीदने की योजना है, जिससे सफाई व्यवस्था और मजबूत होने की उम्मीद है।

सड़क मरम्मत और बुनियादी ढांचे में तेजी

आयुक्त के अनुसार दिल्ली सरकार से मिले फंड के बाद सड़क निर्माण और मरम्मत के काम में तेजी आई है। अब तक 250 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पूरी हो चुकी है और मार्च 2026 तक इसे बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इससे रोजाना आवागमन करने वाले लाखों नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ, शहर में पार्किंग संकट को कम करने के लिए 20 नई मल्टी-लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

लाइसेंसिंग सिस्टम में ऐतिहासिक सुधार, कारोबारियों को बड़ी सुविधा

एमसीडी ने व्यवसायियों के लिए बड़ा सुधार पेश किया है। अब फैक्ट्री और जनरल ट्रेड लाइसेंस को पूरी तरह प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम से जोड़ दिया गया है। न दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और न ही दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे—प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते ही लाइसेंस अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। जल्द ही हेल्थ ट्रेड लाइसेंस भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। वित्तीय चुनौतियों के बावजूद एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन समय पर जारी की जा रही है, जबकि बकाया देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि निगम वित्तीय अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।।

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