दिल्ली में भारत टैक्सी की एंट्री, जनता और ड्राइवर दोनों के लिए होगा गेमचेंजर

New Delhi News (04 December 2025): दिल्ली में मंगलवार से भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसे देश की पहली सहकारी टैक्सी सर्विस कहा जा रहा है। यह नया प्लेटफॉर्म ओला-उबर जैसी निजी कंपनियों से अलग, पूरी तरह ड्राइवर-केंद्रित मॉडल लेकर आया है। लॉन्च के पहले ही दिन 51,000 से अधिक ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता और भरोसे को दर्शाता है। खास बात यह है कि कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगिरी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। गुजरात में बड़े पैमाने पर ड्राइवर रजिस्ट्रेशन जारी है और दिल्ली में इसका पायलट अब पूरी तरह लाइव हो चुका है। इससे दिल्ली की टैक्सी व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

शून्य कमीशन मॉडल से ड्राइवरों की होगी सीधी कमाई

भारत टैक्सी का सबसे बड़ा आकर्षण इसका जीरो-कमीशन मॉडल है, जिसमें हर राइड की 100% कमाई सीधे ड्राइवर के खाते में जाएगी। ड्राइवरों को केवल दैनिक, साप्ताहिक या मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा, जिसकी राशि बहुत सामान्य रखी गई है। ओला-उबर में जहां 20–30% तक कमीशन कट जाता है, वहीं भारत टैक्सी में 300 रुपये की राइड का पूरा पैसा सीधे ड्राइवर को मिलेगा। इस मॉडल से ड्राइवरों की आर्थिक मजबूती बढ़ेगी और उन्हें किसी प्राइवेट कंपनी की शर्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य भी यही है कि परिवहन क्षेत्र में कमाई का असली मालिक ड्राइवर ही बने।

जनता को मिलेगा बड़ा फायदा, किराया होगा और भी सस्ता

सवाल यह था कि जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा—और जवाब काफी सकारात्मक है। चूंकि यहां कमीशन नहीं काटा जाएगा, इसलिए किराया ओला-उबर से कम रहने की संभावना है। यानी यात्रियों को सस्ती और पारदर्शी यात्रा उपलब्ध होगी। ऐप को दिल्ली मेट्रो से इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे एक ही ऐप में कैब + मेट्रो बुकिंग संभव हो जाएगी। इससे यात्रियों की मल्टी-मोडल यात्रा का तरीका सस्ता, तेज़ और सुविधाजनक बनेगा। साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा साझेदारी मॉडल यात्रियों के भरोसे को और मजबूत करेगा।

महिला ड्राइवरों को मिलेगा विशेष स्थान

भारत टैक्सी में महिलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। पहले चरण में 100 महिला सारथियों को शामिल किया जा रहा है, जबकि 2030 तक यह संख्या 15,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 15 नवंबर से महिला ड्राइवरों को मुफ्त ट्रेनिंग, विशेष बीमा और सुरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे राजधानी में महिलाओं की रोजगार भागीदारी बढ़ेगी और यात्रियों—खासकर महिला यात्रियों—को सुरक्षित और भरोसेमंद यात्रा अनुभव मिलेगा। यह कदम देश में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है।

2030 तक बड़े विस्तार का रोडमैप

भारत टैक्सी केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाली। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 में यह सेवा राजकोट, मुंबई और पुणे में शुरू होगी। इसके बाद अप्रैल-दिसंबर 2026 में लखनऊ, भोपाल और जयपुर में विस्तार होगा। 2027–28 में 20 शहरों में 50,000 ड्राइवरों के साथ नेशनल सर्विस ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। 2028–30 के बीच यह सेवा जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हुए लगभग 1 लाख ड्राइवरों को जोड़ देगी। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि इसे FASTag के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि डिजिटल भुगतान और सरल हो सके।

“ड्राइवर बनेगा मालिक”—सरकार का नया टैक्सी मॉडल

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले ही संसद में साफ कर चुके हैं कि इस मॉडल का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना है। उनका कहना है कि इस सहकारी मॉडल में मुनाफा किसी उद्योगपति या बड़ी कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि सीधे टैक्सी ड्राइवर को मिलेगा। सहकारिता मंत्रालय का लक्ष्य है कि परिवहन व्यवस्था में लोकतांत्रिक ऑडिट हो और हर निर्णय में ड्राइवरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कुल मिलाकर भारत टैक्सी का आगमन दिल्ली के टैक्सी उद्योग को अधिक न्यायपूर्ण, सस्ता और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।।

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