तिहाड़ जेल से क्या खरीद रही है दिल्ली सरकार, सरकारी स्कूलों में बच्चों को होगी सहूलियत

New Delhi News (03 December 2025): दिल्ली सरकार ने स्कूलों में फर्नीचर की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी के सरकारी स्कूलों के लिए तिहाड़ सेंट्रल जेल की फैक्ट्री से 10,000 डुअल डेस्क खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और शिक्षा विभाग अगले कुछ महीनों में सभी स्कूलों तक फर्नीचर पहुंचाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि बढ़ती छात्र संख्या और नए कमरे बनने के कारण डेस्कों की कमी गंभीर मुद्दा बन गई थी, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर हल किया जा रहा है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब 10,000 डुअल डेस्क की खरीद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन डेस्कों की कुल अनुमानित लागत 8 करोड़ 95 लाख 40 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें परिवहन और जीएसटी शामिल होंगे। शिक्षा विभाग ने पहले ही आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था। इस राशि का उपयोग स्कूलों में फर्नीचर और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है। सरकार का दावा है कि नई खरीद व्यवस्था से छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होगा।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि दिल्ली के 1086 सरकारी स्कूलों में पिछले वर्षों में छात्र नामांकन तेजी से बढ़ा है। इसी के साथ नए कक्षाओं के निर्माण की गति भी बढ़ी है, लेकिन फर्नीचर उपलब्धता उतनी तेज़ नहीं हो पाई। कई स्कूलों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि छात्रों को बैठने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में डुअल डेस्क की कमी को दूर करने के लिए तिहाड़ जेल की फैक्ट्री सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर सामने आई, क्योंकि यहां निर्मित डेस्क मजबूत गुणवत्ता और कम लागत के लिए जानी जाती हैं।

तिहाड़ जेल द्वारा बनाए गए डुअल डेस्क शिक्षा विभाग के गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, तिहाड़ फैक्ट्री के डेस्क ‘पीडब्ल्यूडी’ द्वारा तय मानकों के अनुरूप होते हैं और उनकी मजबूती तथा टिकाऊपन की वजह से यह स्कूलों के लिए बेहतर विकल्प साबित होते हैं। सरकार का अनुमान है कि जेल फैक्टरी के मूल्य अन्य विक्रेताओं की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम पड़ते हैं, जिससे वित्तीय बोझ भी घटेगा। इसी कारण डेस्क खरीद के लिए तिहाड़ मॉडल को प्राथमिकता दी गई है।

‘सर्वे अभियान’ में कई स्कूलों में डेस्क की भारी कमी सामने आई। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अप्रैल माह में किए गए विशेष सर्वे में 127 स्कूलों ने 23,321 डुअल डेस्क की तुरंत आवश्यकता बताई थी। इसके अलावा आने वाले वर्षों में स्कूलों की क्षमता बढ़ने के साथ कुल आवश्यकता 25,000 डेस्क तक पहुंच सकती है। ऐसे में पहले चरण में 10,000 डेस्क की खरीद को तत्काल मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय बच्चों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।।

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