आपदा सुरक्षा में बड़ा कदम: योगी सरकार बनाएगी विशेष रेस्क्यू ग्रुप

Varanasi News (12 नवम्बर 2025): उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की तैयारी में है। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी काशी को विकास का मॉडल बनाने के साथ-साथ अब इसे आपदा सुरक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अग्निशमन विभाग को आधुनिक स्वरूप देने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत दैवीय आपदाओं, अग्निकांड, रासायनिक, जैविक तथा ऊँची इमारतों से जुड़ी आपात स्थितियों से निपटने के लिए विशेष इकाइयों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही वाराणसी जोन में संयुक्त निदेशक अग्निशमन प्रक्षेत्र की नियुक्ति भी की जाएगी।

संयुक्त निदेशक न केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित रेस्क्यू ग्रुप का नेतृत्व करेंगे, बल्कि जोन के अंतर्गत आने वाले 10 जनपदों—वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र—की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की निगरानी भी करेंगे। यह रेस्क्यू ग्रुप किसी भी आपात स्थिति में फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य करेगा।

सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024’ के तहत इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे वाराणसी जोन की सुरक्षा व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि विशेष रेस्क्यू ग्रुप के सभी सदस्यों को आधुनिक उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि पूर्वांचल के किसी भी जिले में आने वाली आपदा का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

अभी तक वाराणसी जोन में कार्य का संचालन मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) के अधीन होता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के समकक्ष पद पर कार्य करेंगे। उनके अधीन यह स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप सक्रिय रहेगा।

विशेष रेस्क्यू ग्रुप में पद और संख्या इस प्रकार होंगी:

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी – 01

लीडिंग फायरमैन – 02

फायर सर्विस चालक – 02

फायरमैन – 16

कुक – 01

काशी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले शहर में, जहाँ वर्षभर धार्मिक आयोजन, पर्यटक गतिविधियाँ और जनसमूह एकत्रित रहते हैं, यह निर्णय नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। योगी सरकार का यह कदम न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल क्षेत्र को आपदा से सुरक्षा प्रदान करने में एक नई दिशा देगा।

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