रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अत्याधुनिक डीपीएसयू भवन का उद्घाटन, चार मिनीरत्न डीपीएसयू सम्मानित

National News (10 नवम्बर 2025): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर में नवनिर्मित अत्याधुनिक डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने चार डीपीएसयू म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड (एमआईएल), आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (एवीएनएल), इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड (आईओएल) और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को मिनीरत्न (श्रेणी-I) का दर्जा प्राप्त करने पर सम्मानित किया।

राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में डीपीएसयू के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि ये संस्थान आत्मनिर्भर भारत के मज़बूत स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में इनका प्रदर्शन स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। उन्होंने मिनीरत्न का दर्जा पाने वाले चारों उपक्रमों को बधाई देते हुए कहा कि इससे उन्हें क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण और नए साझेदारियों की दिशा में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।

रक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा उत्पादन 1.51 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा है, जिसमें डीपीएसयू का योगदान 71.6 प्रतिशत रहा। रक्षा निर्यात भी 6,695 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा प्रणालियों में वैश्विक भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने सभी डीपीएसयू से अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर बल देने, तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाने और निर्यात में वृद्धि के लिए ठोस रणनीति तैयार करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर डीपीएसयू के बीच तीन प्रमुख समझौता ज्ञापन (MoUs) का भी आदान-प्रदान हुआ। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) ने यंत्र इंडिया लिमिटेड (YIL) के साथ उसके आधुनिकीकरण और 10,000 टन फोर्जिंग प्रेस सुविधा की स्थापना के लिए समझौता किया, जिससे एयरोस्पेस क्षेत्र में एल्यूमीनियम मिश्र धातुओं की आयात निर्भरता घटेगी। HAL ने YIL को 435 करोड़ रुपये की ब्याज-मुक्त अग्रिम राशि देने और BDL ने 10 वर्षों में 3,000 मीट्रिक टन कार्यभार प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं मिधानी में राष्ट्रीय रक्षा परियोजनाओं के लिए एक मेटल बैंक की स्थापना के लिए तीसरा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ।

रक्षा मंत्री ने इस दौरान कई नई अनुसंधान एवं विकास पहलें शुरू कीं, जिनमें HAL अनुसंधान एवं विकास मैनुअल भी शामिल है। इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण और शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से R&D इको-सिस्टम को सशक्त बनाना है। यह रोडमैप रक्षा विनिर्माण में लाइसेंस आधारित उत्पादन से स्वदेशी डिजाइन और विकास की ओर भारत के निर्णायक परिवर्तन को दर्शाता है।

सतत रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्री ने “स्वयं (SWAYAM) – सतत और हरित रक्षा निर्माण” पहल का शुभारंभ किया। यह व्यापक कार्यक्रम डीपीएसयू में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कमी के प्रयासों को बढ़ावा देगा। इस पहल के तहत “स्वर्ण डैशबोर्ड” और “ऊर्जा दक्षता सूचकांक” जैसे डिजिटल उपकरणों को भी लॉन्च किया गया।

राजनाथ सिंह ने आईओएल और बीईएल को 100 प्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। आईओएल सितंबर 2025 से पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा पर स्थानांतरित हो चुका है, जिससे 8,669 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी और 26.36 लाख रुपये की बचत हुई है। वहीं बीईएल ने जनवरी 2025 में आरई100 लक्ष्य हासिल कर 15,000 मीट्रिक टन स्कोप-2 उत्सर्जन घटाकर शून्य कर दिया है।

रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू के नेतृत्व, नवाचार और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि “हमें न केवल रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना है बल्कि भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।”

नव निर्मित डीपीएसयू भवन को राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में परिकल्पित किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा सभी 16 डीपीएसयू के लिए ‘संगच्छध्वं संवदध्वं’ (एक साथ चलें, एक साथ संवाद करें) के आदर्श वाक्य पर आधारित है। इसमें आधुनिक सम्मेलन कक्ष, सिमुलेशन सेंटर और प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल हैं, जो डीपीएसयू के बीच सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देंगे।

इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार, सभी डीपीएसयू के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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