राष्ट्रीय अर्बन कॉन्क्लेव 2025: समावेशी, सशक्त और सुशासित शहरों के निर्माण की दिशा में नए संकल्प

National News (09 November 2025): नई दिल्ली के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय अर्बन कॉन्क्लेव 2025 का आज समापन हुआ। इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि “विकसित भारत की हमारी परिकल्पना वह है, जहां प्रत्येक शहरी नागरिक – चाहे वह रेहड़ी-पटरी वाला हो, वेस्ट मैनेजर, निर्माण कार्यकर्ता या गिग वर्कर – राष्ट्र निर्माण में गरिमापूर्ण भागीदार बने।”

कॉन्क्लेव के दूसरे और अंतिम दिन विकसित भारत 2047 की दिशा में ठोस रणनीतियों पर विचार-विमर्श जारी रहा। तकनीकी सत्रों में शहरी सुशासन (Urban Governance), परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) और आवास पारिस्थितिकी तंत्र (Housing Ecosystem) पर गहन चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने संस्थागत नवाचारों के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार शहरी शासन की रूपरेखा पर विचार किया। परिपत्र अर्थव्यवस्था सत्र में कचरे को संसाधन में बदलने और नीतिगत स्तर पर ‘सर्कुलरिटी’ को अपनाने के उपाय सुझाए गए। वहीं, आवास संबंधी सत्र में सस्ती आवास उपलब्धता बढ़ाने, रोजगार अवसरों और बुनियादी ढांचे के बेहतर तालमेल पर बल दिया गया।

समापन सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ और लॉन्च किए गए। इनमें प्रमुख रूप से आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, IIPA और AIILSG के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान हुआ। यह समझौता राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के शहरी क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

इसके साथ ही “IIRS संकलन ऐप” भी लॉन्च किया गया, जो GIS आधारित तकनीक से शहरी सर्वेक्षण को अधिक सटीक, तेज़ और विश्वसनीय बनाएगा। ऐप ऑन-साइट एडिटिंग और जियो-टैगिंग की सुविधा देकर डाटा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल के रूप में राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (NIUA) में “सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी ऑन हाउसिंग एंड हैबिटेट” की स्थापना की घोषणा की गई, जो सस्ती आवास नीति, अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर केंद्रित होगा।

इस अवसर पर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 50 ग्लोबल सिटीज विकसित करने के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि इसे एक “स्ट्रक्चर्ड चैलेंज फ्रेमवर्क” के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत अप्रैल 2026 में BRICS अर्बन फोरम और अर्बन टेक एक्सपो की मेजबानी करेगा, जिससे भारत वैश्विक शहरी नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रो. एस. महेन्द्र देव ने अपने संबोधन में कहा कि शहरीकरण को केवल भौगोलिक परिवर्तन नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने शहरी योजनाओं में एकीकृत दृष्टिकोण, कम-कार्बन परिवहन मॉडल और वास्तविक समय के डाटा पर आधारित ‘अर्बन’ की नई परिभाषा अपनाने का सुझाव दिया।

अंतिम संबोधन में तोखन साहू ने कहा कि देश गरीबी उन्मूलन की सोच से आगे बढ़कर अब सशक्तिकरण और उद्यमिता आधारित मॉडल की ओर अग्रसर है। इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए केंद्र, राज्य, शहरी स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ का “हिल एंड हिमालयन सिटीज फोकस्ड फंड” लॉन्च किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय और हिमालयी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को गति मिलेगी और इन पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

दो दिवसीय राष्ट्रीय अर्बन कॉन्क्लेव 2025 से प्राप्त निष्कर्ष और सुझाव भारत को समावेशी, लचीले और सुशासित शहरों की दिशा में एक सशक्त कार्ययोजना प्रदान करेंगे।।

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