सिर्फ 100 दिनों में दिल्ली विधानसभा ने कैसे रचा इतिहास: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

New Delhi News (01 नवंबर, 2025): दिल्ली विधानसभा ने डिजिटल शासन (Digital Governance) की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मात्र 100 दिनों में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू कर देश की 18वीं ‘पेपरलेस विधानसभा’ (Paperless Assembly) बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस उपलब्धि की सराहना स्वयं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने संसद भवन में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में की।

रिजिजू ने कहा, “दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिनों में नेवा को लागू कर एक नया मानक स्थापित किया है। यह पूरे देश में सबसे तेज़ और प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण है।” उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक मॉडल (Inspiring Model) बताते हुए कहा कि दिल्ली ने तकनीक (Technology) के माध्यम से विधायी पारदर्शिता और दक्षता में उल्लेखनीय प्रगति की है।

सम्मेलन में देशभर की विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा नेवा के तहत किए गए कार्यों, प्रगति रिपोर्टों और नवाचारों को साझा किया गया।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijender Gupta) ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू के प्रति आभार व्यक्त किया और ‘नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स’ (National Legislative Index) की स्थापना हेतु मंत्रालय से सहयोग का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “यह सूचकांक राज्यों के विधायी प्रदर्शन को आंकड़ों के आधार पर आकलित करेगा, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा।”

दिल्ली विधानसभा ने 22 मार्च 2025 को संसदीय कार्य मंत्रालय, विधि एवं न्याय विभाग और विधानसभा सचिवालय के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के बाद इस परियोजना पर कार्य शुरू किया था। यद्यपि दिल्ली नेवा पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य था, लेकिन अध्यक्ष गुप्ता के नेतृत्व में केवल 100 दिनों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर दिखाया।

यह उपलब्धि डिजिटल इंडिया (Digital India) और पेपरलेस गवर्नेंस (Paperless Governance) के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसने दिल्ली विधानसभा को देश की सबसे प्रगतिशील विधायी संस्थाओं में शामिल कर दिया है।

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