धुआं, धूल और दावे‌ पर बोले मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, खोली दिल्ली सरकार की प्रदूषण नीति की सच्चाई

Delhi News (01/11/2025): दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण (Increasing Pollution) दिन प्रतिदिन एक गंभीर समस्या का रूप लेते जा रहा है। वही बढ़ते प्रदूषण को लेकर मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा (Minister Manjinder Singh Sirsa) ने आज शनिवार को मीडिया से बातचीत में राजधानी की मौजूदा स्थिति और सरकार की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के 13 बड़े “हॉटस्पॉट” क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिन पर अब विशेष मॉनिटरिंग और नियंत्रण का काम चल रहा है।

मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी बीजेपी सरकार ने पिछले सात महीनों से एक नए प्लान के तहत इन क्षेत्रों में काम शुरू किया था, जिसके परिणाम अब नजर आने लगे हैं। आनंद विहार हॉटस्पॉट का निरीक्षण (Inspection) करते हुए उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों पर अलग-अलग विभागों एमसीडी, पीडब्ल्यूडी और डीसी ऑफिस के माध्यम से लगातार कार्य किया जा रहा है।

मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली में हॉटस्पॉट (Hotspot) बनने के तीन प्रमुख कारण हैं पहला, ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव; दूसरा, ट्रैफिक प्रबंधन की कमी; और तीसरा, टूटी सड़कों व बिखरी धूल-मिट्टी से उठने वाला प्रदूषण। उन्होंने बताया कि सरकार इन तीनों कारणों पर एक साथ कार्रवाई कर रही है। नॉन-इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में सड़क और निर्माण कार्य से उठने वाली धूल को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल इलाकों में फैक्ट्री प्रदूषण पर निगरानी रखी जा रही है।

सिरसा ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) के नेतृत्व में प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की जंग कई स्तरों पर चल रही है। चार प्रमुख मोर्चों पर काम हुआ है — पहला, इलेक्ट्रिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार; दूसरा, ई-बसों के संचालन से सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाना; तीसरा, सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य; और चौथा, धूल नियंत्रण के लिए स्थायी वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना। सिरसा ने कहा कि आनंद विहार, अशोक विहार और पंजाबी बाग जैसे हॉटस्पॉट्स पर बहुत जल्द परमानेंट मिस्ट कॉल और वॉटर स्प्रिंकलर सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिससे धूल उड़ने की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा।

मंत्री ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत स्टेज-1, 2 और 3 श्रेणी के ट्रांसपोर्ट वाहनों को अब दिल्ली में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि भारत स्टेज-4 (BS-IV) वाले वाहन 1 नवंबर 2026 तक चल सकेंगे, चाहे वे दिल्ली में रजिस्टर्ड हों या बाहर। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी वाहन बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पाए जाएंगे, उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुराने वाहनों की एनओसी अवधि तीन महीने से बढ़ाकर एक साल कर दी गई है, ताकि वाहन मालिक अपने वाहन को अन्य राज्यों में पुनः पंजीकृत करा सकें।

सिरसा ने प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार इस प्रक्रिया पर आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रही है। जैसे ही मौसम में बादल की अनुकूल स्थिति बनेगी, कृत्रिम वर्षा (आर्टिफिशियल रेन) के माध्यम से हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

मीडिया वार्ता के दौरान मंत्री सिरसा ने आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “आम आदमी पार्टी” ने जनता के टैक्स के पैसों को अपने आलीशान निवास और विज्ञापनों पर खर्च किया। सिरसा ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने केवल चार वर्षों में दो लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज ले लिया, जबकि पहले के 55 वर्षों में इतना कर्ज नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर यह पैसा किसानों के कल्याण में लगाया जाता, तो पंजाब के सभी किसानों का कर्ज माफ हो सकता था।

मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ “दीर्घकालिक और बहुस्तरीय योजना” पर काम कर रही है। हॉटस्पॉट इलाकों में सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक प्रबंधन, धूल नियंत्रण और क्लाउड सीडिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के जरिए प्रदूषण स्तर घटाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि वे अपने वाहनों की नियमित पॉल्यूशन जांच कराएं और नियमों का पालन करें ताकि राजधानी को फिर से स्वच्छ और सांस लेने योग्य बनाया जा सके।।

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