मध्यप्रदेश में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) को मिलेगी नई गति: राज्य में बढ़ेगी पारदर्शी ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली की भागीदारी

नई दिल्ली/भोपाल (30 अक्टूबर 2025): सरकारी ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace – GeM) और मध्यप्रदेश सरकार के बीच राज्य में GeM प्लेटफ़ॉर्म के अपनाने और उपयोग को बढ़ाने के लिए अहम बैठक हुई। GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मिहिर कुमार ने भोपाल में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की और राज्य में सार्वजनिक खरीद प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, समावेशी और जवाबदेह बनाने के उपायों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान GeM के मुख्य उद्देश्य — सभी सरकारी खरीदारों (केंद्र और राज्य मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, स्थानीय निकायों और पंचायत राज इकाइयों) के लिए एकीकृत, पारदर्शी और कुशल ऑनलाइन खरीद प्रणाली प्रदान करना — को पुनः दोहराया गया। दोनों पक्षों ने राज्य में एक सशक्त और सुव्यवस्थित प्रोक्योरमेंट ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

GeM ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अपनाने की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए CEO-स्तरीय चर्चाओं सहित कई केंद्रित पहलें शुरू की हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्य की खरीद नीतियों को जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) और GeM जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस (GeM-GTC) के अनुरूप लाने का आग्रह किया है। साथ ही, गृह मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्रशासित प्रदेशों की सभी सरकारी खरीद GeM के माध्यम से की जाए।

मध्यप्रदेश में GeM की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। राज्य के 86,000 से अधिक विक्रेताओं ने GeM प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी प्रोफ़ाइल पूरी कर ली है। अब तक मध्यप्रदेश की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) को राज्य के ख़रीदारों से ₹5,523 करोड़, अन्य राज्यों के ख़रीदारों से ₹2,030 करोड़ और केंद्र सरकार के ख़रीदारों से ₹20,298 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। यह आँकड़े न केवल राज्य के बढ़ते डिजिटल एकीकरण को दर्शाते हैं, बल्कि स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय सरकारी बाज़ार में सशक्त भागीदारी का अवसर भी प्रदान करते हैं।

GeM का कुल ग्रॉस मर्चेंडाइज़ वैल्यू (GMV) नए मील के पत्थर पार कर रहा है, और मध्यप्रदेश में यह सहयोग राज्य की खरीद प्रणाली को और मज़बूती देने की दिशा में एक अहम कदम है। GeM का लक्ष्य है—सभी विक्रेताओं, विशेषकर छोटे और उभरते उद्यमों, को समान अवसर प्रदान करते हुए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और तकनीक-संचालित सार्वजनिक खरीद प्रणाली को बढ़ावा देना।

GeM अपनी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है ताकि डिजिटल पारदर्शिता, निष्पक्षता और समावेशिता के माध्यम से भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को नई दिशा दी जा सके।।

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