सोसाइटी विवादों के त्वरित निपटारे के लिए फेडरेशन को मिले अधिकार: कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी

टेन न्यूज नेटवर्क

By tenteam_hindi On Oct 30, 2025

GHAZIABAD News (29/10/2025): गाजियाबाद में स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी कार्यालय, गुलधर (पिलर नंबर 636) में मंगलवार को फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी (से.नि.) ने डिप्टी रजिस्ट्रार अंकित कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आवासीय सोसाइटीज़ से जुड़े विवादों के निपटारे में फेडरेशन को अधिकृत भूमिका देने की मांग रखी।

कर्नल त्यागी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट मॉडल बायलॉज़ की धारा 48 के अनुसार फेडरेशन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विभिन्न सोसाइटीज़ को दिशा-निर्देश जारी कर सके। उन्होंने कहा कि इसी विषय पर उन्होंने पहले भी 27 मार्च 2024 को रजिस्ट्रार सोसाइटीज़, लखनऊ को एक पत्र भेजा था, जिसकी प्रति डिप्टी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की गई।

उन्होंने कहा कि अक्सर सोसाइटीज़ के आपसी विवाद अदालतों या प्रशासनिक कार्यालयों में वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे नए विवाद भी जन्म लेते हैं। यदि फेडरेशन को कानूनी रूप से विवाद समाधान का अधिकार मिल जाए, तो इन मामलों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर तेजी से किया जा सकता है।

बैठक के दौरान कर्नल त्यागी ने आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद के लंबित चुनावों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में पांच अलग-अलग प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव अधिकारी नामित किया गया, लेकिन सभी किसी न किसी कारणवश चुनाव संपन्न नहीं करा सके। उन्होंने सुझाव दिया कि अब यह चुनाव डिप्टी रजिस्ट्रार स्वयं अपनी देखरेख में कराएं ताकि प्रक्रिया शीघ्र और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके।

डिप्टी रजिस्ट्रार अंकित कुमार ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जल्द ही आवश्यक एडवाइजरी जारी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सोसाइटी प्रशासन से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाएगी।फेडरेशन की ओर से बताया गया कि वर्तमान में आरडब्ल्यूए फेडरेशन गाजियाबाद का कार्यभार कर्नल त्यागी के पास है और आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) पहले ही डिप्टी रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार जमा करा दी गई है।

कर्नल त्यागी ने यह भी कहा कि डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रत्येक शिकायत पर समयबद्ध निर्णय देना चाहिए, ताकि आम नागरिकों का भरोसा प्रशासनिक तंत्र पर बना रहे। उन्होंने सुझाव दिया कि छोटे स्तर के विवादों की जिम्मेदारी फेडरेशन को सौंपी जाए, जिससे अपार्टमेंट मॉडल बायलॉज़ की धारा 48 के तहत मामलों का त्वरित समाधान संभव हो सके।बैठक के अंत में स्वाति बंसल, कार्यालय अधीक्षक, फ्लैट ओनर्स फेडरेशन गाजियाबाद ने बताया कि फेडरेशन शीघ्र ही एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा, जिसमें सोसाइटी प्रबंधन विवादों के निपटारे में फेडरेशन की भूमिका को विधिक मान्यता देने की मांग की जाएगी।

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