National News (29/10/2025): भारत में अगर कोई व्यक्ति एक साधारण रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसे केवल स्वादिष्ट भोजन या बेहतरीन सर्विस की नहीं, बल्कि 32 अलग-अलग लाइसेंस और अनुमतियों की ज़रूरत होती है। यह आंकड़ा देश के नियामक ढांचे की जटिलता को दर्शाता है, जहां व्यवसाय शुरू करने से पहले ही कागजी प्रक्रिया और सरकारी औपचारिकताएं लोगों को थका देती हैं।
रेस्टोरेंट संचालकों को ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, म्यूजिक लाइसेंस, एक्सरसाइज लाइसेंस, लेबर लाइसेंस, आईटी और फायर डिपार्टमेंट की अनुमति जैसी कई मंज़ूरियों की आवश्यकता होती है। यहां तक कि यदि कोई अपने रेस्टोरेंट में संगीत बजाना चाहता है, तो इसके लिए भी अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। रात 9 बजे के बाद रेस्टोरेंट चालू रखने की अनुमति के लिए भी अलग लाइसेंस की ज़रूरत होती है।
व्यवसायियों का कहना है कि यह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कई बार उन्हें एक ही सेक्टर में अलग-अलग जगहों पर समान दस्तावेज़ बार-बार जमा कराने पड़ते हैं। अलग-अलग विभागों और अधिकारियों से अनुमतियाँ लेने की प्रक्रिया में समय, पैसा और ऊर्जा — तीनों का भारी नुकसान होता है।
रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि देश में “सिंगल विंडो सिस्टम” की कमी इस समस्या की जड़ है। यदि सभी अनुमतियाँ एक ही प्लेटफ़ॉर्म से मिल जाएँ, तो न केवल भ्रष्टाचार और हरासमेंट में कमी आएगी, बल्कि नए उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
कई विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में व्यवसाय करना जितना कठिन है, उतना ही महंगा भी। टैक्स, फीस और लाइसेंस के खर्च को जोड़ें, तो किसी भी उद्यमी की कमाई का लगभग 60% हिस्सा इन्हीं प्रक्रियाओं में चला जाता है। यह स्थिति निवेश और रोजगार दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है।
भारत में रेस्टोरेंट खोलने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की सख्त ज़रूरत है। “Ease of Doing Business” के वादों को ज़मीनी हकीकत में बदलने के लिए सरकार को लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार लाना होगा, ताकि युवा उद्यमी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें।
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