EC की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस: बिहार चुनाव और मतदाता सूची पर हो सकते हैं बड़े ऐलान

Bihar News (27 October 2025): भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) आज सोमवार को शाम 4:15 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) से जुड़े कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।

बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा, जिसमें 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा, जिसमें 122 सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता के हाथों में होगा।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनावी दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, आयोग की ओर से आचार संहिता, प्रचार की समय सीमा और ओपिनियन पोल से संबंधित नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। हाल के दिनों में कई टीवी चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ओपिनियन पोल और सर्वे को लेकर बढ़ती गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाले किसी भी भ्रामक सर्वे या फर्जी रिपोर्ट पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

EC के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मतदान समाप्त होने से पहले किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन या प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसलिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी माहौल में गलत सूचनाओं और भ्रामक प्रचार पर अंकुश लगाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इसके साथ ही, आयोग देशभर में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान पर भी अपडेट दे सकता है। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जबकि पुराने या गलत प्रविष्टियों को हटाने का काम तेजी से जारी है। चुनाव आयोग का उद्देश्य देशभर की मतदाता सूचियों को सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय हो सके।

सूत्रों के मुताबिक, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ आयोग अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का रोडमैप भी प्रस्तुत कर सकता है। राजनीतिक हलकों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उत्सुकता अपने चरम पर है, क्योंकि आयोग के नए दिशा-निर्देश और घोषणाएँ न सिर्फ बिहार बल्कि देशभर के आने वाले चुनावों में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं।

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