पानी बिल भरने में देरी पर नहीं लगेगा जुर्माना! दिल्ली सरकार सरकार का बड़ा फैसला

New Delhi News (14 October 2025): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने घरेलू जल उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजधानी के लाखों परिवारों को राहत देने और पानी के बिलों से जुड़ी आर्थिक दिक्कतों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जनहित में दो नई योजनाओं का शुभारंभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ‘लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना’ के साथ-साथ ‘अनाधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना’ का भी शुभारंभ किया। ये दोनों योजनाएं दिल्लीवासियों को न केवल आर्थिक राहत देंगी बल्कि जल प्रबंधन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगी। इन योजनाओं के जरिए अनियमित कनेक्शनों को वैध बनाकर उपभोक्ताओं को मुख्य जल वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पानी की चोरी और बिलिंग में पारदर्शिता आएगी।

अनधिकृत उपभोक्ताओं के लिए भारी राहत

सरकार ने अनधिकृत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेनल्टी को ₹25,000 से घटाकर केवल ₹1,000 कर दिया है। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए यह राशि ₹61,000 से घटाकर ₹5,000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और उन्हें भविष्य की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा। इससे दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को भी अपने राजस्व संग्रहण में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कई नई पहलें शुरू की हैं। इसमें नई बिलिंग प्रणाली, पारदर्शी रेवेन्यू मैनेजमेंट और 34 नए डिविज़न के गठन जैसे कदम शामिल हैं। इन प्रयासों से राजधानी में जल वितरण प्रणाली अधिक सुगम, जवाबदेह और तकनीकी रूप से उन्नत होगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर को स्वच्छ और नियमित जल आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह की उपस्थिति

इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार जनहित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। जल प्रबंधन को जनकेंद्रित बनाने की दिशा में ये योजनाएं आने वाले वर्षों में दिल्ली के विकास की नई कहानी लिखेंगी।।

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