New Delhi News (09 November 2026): दिल्ली में पिछले एक महीने के दौरान राजनीतिक आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों के चलते व्यापारिक गतिविधियों पर पड़े असर को लेकर व्यापारी संगठनों ने चिंता जताई है। इसी मुद्दे पर देशभर के व्यापारियों की आवाज बुलंद करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने 13 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेता शामिल होकर व्यापार और कारोबार को बाधित होने से बचाने के उपायों पर मंथन करेंगे।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री एवं चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि बैठक में दिल्ली में हाल के आंदोलनों और प्रदर्शनों के कारण दुकानदारों, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी-पटरी संचालकों और व्यापार पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियां बाधित होने से केवल बिक्री प्रभावित नहीं होती, बल्कि माल की आवाजाही, आपूर्ति श्रृंखला, कर्मचारियों के रोजगार और छोटे कारोबारियों के नकदी प्रवाह पर भी असर पड़ता है।
खंडेलवाल ने कहा कि कैट की मांग है कि देश के प्रत्येक शहर में विरोध-प्रदर्शन के लिए शहरों के बाहरी क्षेत्रों में निर्धारित स्थल बनाए जाएं, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और प्रमुख बाजारों, परिवहन मार्गों तथा व्यापारिक गतिविधियों पर भी असर न पड़े। इस मांग को लेकर सरकारों और न्यायपालिका के समक्ष भी व्यापारी समुदाय अपनी बात रखेगा।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि बैठक में व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इनमें जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, रिटर्न और अनुपालन की जटिलताएं कम करना, छोटे व्यापारियों को राहत देना तथा अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी पर रोक लगाने के सुझाव शामिल हैं। इसके अलावा डिजिटल भुगतान, यूपीआई और ऑनलाइन कारोबार में बढ़ते साइबर फ्रॉड से व्यापारियों को सुरक्षित रखने तथा साइबर धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा।
कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि बैठक में ‘एक व्यापारी–एक लाइसेंस’ व्यवस्था लागू करने और पुराने एवं अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने अथवा उनमें संशोधन की मांग पर भी चर्चा होगी। व्यापारियों को अलग-अलग विभागों से अनेक लाइसेंस लेने की प्रक्रिया से राहत दिलाने, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाने और अनावश्यक निरीक्षणों को कम करने के लिए सुझाव तैयार किए जाएंगे।
इसके साथ ही डिजिटल कॉमर्स, ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों, एमएसएमई, निर्यात और आधुनिक तकनीक के माध्यम से छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर विकसित करने पर भी विचार-विमर्श होगा।
प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि भारतीय व्यापारिक समुदाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। व्यापारी करोड़ों लोगों को रोजगार देने के साथ आपूर्ति व्यवस्था, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था और सरकारी राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर की बैठक में लिए गए निर्णयों और सुझावों के आधार पर सरकार एवं संबंधित संस्थाओं के सामने एक व्यापक कार्ययोजना रखी जाएगी।
कैट का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ व्यापार और आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ठोस पहल करना है।
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