New Delhi News (09 October 2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र के कारोबारियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। यह सुविधा दिल्ली सरकार और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के बीच हुए समझौते के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि इस योजना से हजारों उद्यमियों को पूंजी की समस्या से राहत मिलेगी और नई आर्थिक ऊर्जा का संचार होगा।
इस योजना के तहत दिल्ली सरकार और सीजीटीएमएसई मिलकर वित्तीय संस्थानों को 95 प्रतिशत तक की गारंटी कवरेज मुहैया कराएंगे। यानी अगर कोई उद्यमी ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है, तो बैंकों को 95 प्रतिशत राशि की गारंटी सरकार द्वारा दी जाएगी। योजना के प्रारंभिक चरण में 50 करोड़ रुपये की राशि सीजीटीएमएसई के साथ जोड़ने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025-26 तक अधिक से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग इस योजना का लाभ उठा सकें।
योजना के दायरे में निर्माण, सेवाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे न केवल उद्योगों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार सृजन में भी बड़ी भूमिका निभेगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना को आत्मनिर्भर दिल्ली के विज़न के साथ जोड़ा है, ताकि हर नागरिक को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिले और प्रदेश में आर्थिक असमानता घटे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की संयुक्त पहल से दिल्ली में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री आवासीय नेटवर्क से जुड़ी ₹1816 करोड़ की जल और सीवरेज परियोजनाओं के शिलान्यास के अवसर पर शुरू की जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योजना का औपचारिक शुभारंभ होगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली को रोजगार और उद्योग के क्षेत्र में देश का अग्रणी मॉडल बनाया जाए।
सीजीटीएमएसई के अनुसार, योजना से न केवल उद्योगों को सस्ती दर पर पूंजी उपलब्ध होगी बल्कि नए व्यवसायों को भी वित्तीय सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। 75 से 90 प्रतिशत तक की ऋण सुरक्षा कवरेज सरकार और ट्रस्ट की ओर से दी जाएगी। इससे बैंक और वित्तीय संस्थान भी छोटे उद्यमों को अधिक संख्या में लोन देने के लिए प्रेरित होंगे। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।
योजना से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “उद्यमिता को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। जब छोटे व्यवसाय मजबूत होंगे तो बड़ी संख्या में लोगों को काम मिलेगा।” सरकार ने साफ किया है कि इस योजना के साथ-साथ अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी शुरू की जाएंगी ताकि महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स को भी समान अवसर मिल सकें। दिल्ली सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी और पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे हर योग्य उद्यमी तक यह सहायता सरलता से पहुंच सके।।
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