दिल्ली में आर्थिक योजनाओं के लाभार्थियों का होगा सत्यापन, जान लें पूरी डिटेल्स

New Delhi News (05/10/2025): राजधानी दिल्ली में अब आर्थिक सहायता पाने वालों की सच्चाई की पड़ताल की जाएगी, ताकि असली ज़रूरतमंदों को ही योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है किसी भी योजना का लाभ उन तक पहुंचे, जिन्हें वाकई में इसकी ज़रूरत है। इसके लिए लाभार्थियों का सत्यापन अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसमें 6 लाख से अधिक लाभार्थियों की जांच की जाएगी। इस प्रक्रिया पर लगभग ₹5.57 करोड़ का खर्च आएगा और प्रति लाभार्थी सत्यापन पर ₹70 से ₹100 तक की लागत अनुमानित है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिससे वास्तविक ज़रूरतमंद वंचित रह जाते हैं। इसलिए सभी आर्थिक सहायता योजनाओं का डेटा को डिजिटल किया जाएगा और लाभार्थियों के आधार व बायोमेट्रिक विवरण से उनकी स्थिति का सत्यापन होगा। जिन लाभार्थियों के नाम सीएससी पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं, उनके घर जाकर जांच की जाएगी ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए।

सरकार ने इस सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। सभी दस्तावेजों को डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा और जांच पूरी होने के बाद योग्य लाभार्थियों की नई सूची जारी की जाएगी। साथ ही, लाभार्थियों की शिकायतों के निपटारे के लिए विशेष हेल्पलाइन और शिकायत निवारण केंद्र भी बनाए जाएंगे ताकि किसी को असुविधा न हो।

यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सीएससी डेटा में नहीं मिलता, तो घर-घर सर्वे कर स्थिति का सत्यापन किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई वृद्ध, विधवा, दिव्यांग या सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्ति सहायता से वंचित न रह जाए। सरकार का लक्ष्य है कि आर्थिक सहयोग योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचे जो वास्तव में जीवनयापन के लिए सरकारी मदद पर निर्भर हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सर्वे और सत्यापन की यह कवायद केवल आंकड़ों के लिए नहीं, बल्कि न्यायसंगत वितरण के लिए है। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए लागू योजनाओं में गलत लाभार्थियों को हटाकर योग्य लोगों को जोड़ा जाएगा। सरकार का मानना है कि यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी बल्कि दिल्ली को “समावेशी और जवाबदेह शासन” के मॉडल के रूप में स्थापित करेगी।।

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