Noida Authority 219वीं बोर्ड बैठक: 57 लंबित योजनाओं पर हुई चर्चा | बिल्डरों को लेकर हुआ बड़ा फैसला

Noida News (03 अक्टूबर, 2025): नोएडा प्राधिकरण की 219वीं बोर्ड बैठक में लंबे समय से अटकी पड़ी लीज़ी स्टाल्ड रियल एस्टेट परियोजनाओं (Real Estate Projects) को गति देने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त एवं नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार ने की। इस बैठक में 57 रुकी हुई परियोजनाओं पर चर्चा की गई और उनमें से 35 परियोजनाओं द्वारा शासनादेश के अनुरूप 25 प्रतिशत धनराशि के रूप में कुल ₹528.13 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि 13 परियोजनाओं ने आंशिक रूप से ₹28.60 करोड़ की राशि जमा की है, जबकि 6 परियोजनाओं ने अभी तक शासनादेश की शर्तों को पूरा नहीं किया है। इस प्रकार कुल ₹556.73 करोड़ की धनराशि अब तक प्राधिकरण को प्राप्त हो चुकी है।

बोर्ड मीटिंग (Board Meeting) में यह निर्णय लिया गया कि जिन बिल्डरों ने आवश्यक 25% धनराशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इन निर्णयों से न केवल रुकी हुई परियोजनाओं को राहत मिलेगी, बल्कि खरीदारों (Homebuyers) को भी उनके घर समय पर मिलने का रास्ता साफ होगा।

इन परियोजनाओं में रूकी हुई लगभग 5758 फ्लैट बायर्स के पक्ष में नियमानुसार रजिस्ट्री की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। वर्तमान तिथि तक 3724 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।

संचालक मण्डल द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि 10 ऐसी परियोजनाएं है जिनके द्वारा अपनी सहमति के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया, 13 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष आंशिक धनराशि जमा करायी गयी एवं 35 ऐसे डेवलेपर है जिनके द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराए जाने के उपरांत कोई भी भुगतान नही किया गया है। यह शासनादेश की मूल भावना के विरूद्ध / प्रतिकूल है। इसके दृष्टिगत निर्णय लिया गया कि शासनादेश के अंतर्गत दिये जाने वाले लाभ दिये जाने की तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। प्राधिकरण अतिदेयताओं की वसूली के लिये अपने नियम व शर्तों के अंतर्गत कार्य करेगा।

यह कदम नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate Sector) को नई ऊर्जा देने के साथ-साथ प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति (Financial Position) को भी मजबूत करेगा।

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