National News (02/10/2025): तेज़ी से बदलते वैश्विक तकनीकी क्षेत्र में अब नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जो लंबे समय से आईटी उद्योग में भारतीय पेशेवरों के दबदबे को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा H-1B वीज़ा की फीस को बेहद महंगा कर दिया गया है, जो प्रति कर्मचारी लगभग 1 लाख डॉलर तक पहुँच रही है। साथ ही, इस प्रक्रिया में केवल उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे मध्यम स्तर के प्रोफेशनल्स के लिए विदेश में अवसर हासिल करना और भी कठिन हो गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय आईटी पेशेवर, जो सिलिकॉन वैली की प्रतिभा का प्रमुख आधार रहे हैं, इस नीति से सबसे अधिक प्रभावित होंगे। वीज़ा और लागत के दबाव के चलते कई कंपनियाँ विदेश में नियुक्तियों पर पुनर्विचार कर रही हैं। ऐसे हालात में बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों के स्वदेश लौटने की संभावना बढ़ गई है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं।
इसके साथ ही, क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन पर असर डालने वाली टैरिफ नीतियों ने आईटी कंपनियों की लागत और बढ़ा दी है। इन दोनों चुनौतियों—महंगा वीज़ा और टैरिफ नीतियाँ—से श्रम लागत में तेज़ वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में कमी और नवाचार की गति में गिरावट देखी जा सकती है।
विश्लेषकों की चेतावनी है कि आईटी का तथाकथित ‘गोल्डन एरा’, जिसने भारतीय प्रतिभा के दम पर दुनिया को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दिया, अब समाप्ति की ओर बढ़ सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बदलाव भारत में आईटी संचालन और इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा, जबकि अन्य का मानना है कि इससे वैश्विक तकनीकी विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है।
आने वाले वर्ष तय करेंगे कि वैश्विक आईटी क्षेत्र इन नई चुनौतियों के साथ कितनी जल्दी और कितनी मज़बूती से तालमेल बैठा पाता है, या फिर यह एक ऐतिहासिक मोड़ होगा, जहां भारतीय पेशेवरों द्वारा संचालित नवाचार और प्रगति का स्वर्णिम दौर धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख / न्यूज आर्टिकल सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी और प्रतिष्ठित /विश्वस्त मीडिया स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित है।।
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