6 वर्षों से निर्वाचन व्यय विवरणी न दाखिल करने वाले दलों पर कार्रवाई, गौतमबुद्ध नगर की 4 पार्टियों को नोटिस

टेन न्यूज नेटवर्क

GREATER NOIDA News (26/09/2025): भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन दलों ने पिछले छह वर्षों में विभिन्न चुनावों में हिस्सा लेने के बावजूद निर्धारित समयसीमा के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं की। साथ ही, उन्होंने तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक लेखा परीक्षित खाते (Annual Audited Accounts) भी आयोग को उपलब्ध नहीं कराए।

गौतमबुद्ध नगर जिले की भारतीय भाईचारा पार्टी, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी और राष्ट्रीय जनता पार्टी भी उन दलों में शामिल हैं, जिन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश से नोटिस भेजा गया है। निर्वाचन नियमों के अनुसार विधानसभा चुनावों में भाग लेने वाले दलों को 75 दिन और लोकसभा चुनावों में शामिल होने वाले दलों को 90 दिन के भीतर व्यय विवरणी दाखिल करनी होती है। लेकिन संबंधित दलों ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया।

सुनवाई की तिथियाँ तय

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय में इन दलों के अध्यक्ष या महासचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तिथियाँ तय कर दी गई हैं।

भारतीय भाईचारा पार्टी – 6 अक्टूबर 2025, प्रातः 10 बजे

लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी – 7 अक्टूबर 2025, प्रातः 10 बजे

राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी – 8 अक्टूबर 2025, प्रातः 10 बजे

राष्ट्रीय जनता पार्टी – 8 अक्टूबर 2025, प्रातः 10 बजे

इसके साथ ही सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि वे 3 अक्टूबर 2025 तक अपना प्रत्यावेदन, शपथपत्र और आवश्यक अभिलेखों सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (विकास भवन, चतुर्थ तल, जनपद मार्केट, लखनऊ-226001) में जमा करें।

निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय तक कोई प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि दल के पास अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कोई आधार नहीं है। ऐसे में संबंधित दल का नाम पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा।गौतमबुद्ध नगर जिले में सक्रिय इन चारों दलों के सामने अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। आयोग की सख्ती को देखते हुए यह कार्रवाई राज्य के अन्य जिलों की छोटी-बड़ी पार्टियों के लिए भी एक बड़ा संदेश मानी जा रही है।

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