New Delhi News (14/09/2025): दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (DUSU) चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विश्वविद्यालय प्रशासन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इशारे पर एनएसयूआई प्रत्याशियों को परेशान कर रहा है। चौधरी ने कहा कि यहां तक धमकियाँ दी जा रही हैं कि एनएसयूआई उम्मीदवारों का कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। इस बयान के बाद चुनावी माहौल और भी अधिक तनावपूर्ण हो गया है।
उपाध्यक्ष उम्मीदवार से पूछताछ
वरुण चौधरी ने बताया कि एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार राहुल झांसला को कई घंटे तक रोका गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें तीन घंटे से अधिक पूछताछ के नाम पर बिठाए रखा। चौधरी के अनुसार, नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ चार दिन का समय मिलता है। ऐसे में यह कदम सीधे तौर पर एनएसयूआई का कीमती समय बर्बाद करने जैसा है। चौधरी ने इसे एक सुनियोजित रणनीति बताया।
ABVP पर निशाना
एनएसयूआई अध्यक्ष ने अपने बयान में एबीवीपी को भी कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि एबीवीपी उम्मीदवार चुनावी नियमों का उल्लंघन करते हुए खुलेआम प्रिंटेड प्रचार सामग्री बांट रहे हैं। जबकि दूसरी ओर, एनएसयूआई प्रत्याशियों को लगातार नोटिस और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। चौधरी का कहना है कि यह भेदभाव साफ तौर पर दिखाता है कि प्रशासन एबीवीपी को फायदा पहुंचा रहा है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला करार दिया।
“हम नहीं डरेंगे”
अपने तीखे ट्वीट में चौधरी ने साफ किया कि एनएसयूआई पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस इस चुनाव से डरे हुए हैं, लेकिन छात्र उनके सामने मजबूती से खड़े होंगे। चौधरी ने दावा किया कि चाहे मुख्यमंत्री हों या प्रधानमंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें करारी शिकस्त देंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि एनएसयूआई का पैनल 5225 की जीत सुनिश्चित करेगा। चौधरी का यह बयान चुनावी राजनीति को और अधिक धार दे रहा है।
छात्रों और अदालत से अपील
एनएसयूआई ने छात्रों से अपील की है कि वे अपने वोट के जरिए इस कथित अन्याय का जवाब दें। वरुण चौधरी ने कहा कि छात्रों की ताकत ही असली लोकतंत्र की गारंटी है। उन्होंने न्यायालय से भी हस्तक्षेप की मांग की ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रह सके। चौधरी का कहना है कि यदि निष्पक्षता बरकरार नहीं रही तो छात्रों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं से उठ जाएगा। इस अपील ने चुनाव को कानूनी मोर्चे पर भी चर्चा का विषय बना दिया है।
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