किसानों और गरीबों को नहीं मिल रही शैक्षणिक व चिकित्सीय रियायतें, करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने प्राधिकरण को सौंपा ज्ञापन

GREATER NOIDA News (12/09/2025): करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने गुरुवार को स्थानीय किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शैक्षणिक और चिकित्सीय संस्थानों में मिलने वाली रियायतों को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) को ज्ञापन सौंपा। संगठन की कोर कमेटी के सदस्य बलराज हूंण के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण के ओएसडी मुकेश कुमार से मुलाकात कर यह ज्ञापन सौंपा।

संगठन का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर में स्थापित अधिकांश स्कूलों और अस्पतालों को रियायती दरों पर ज़मीन दी गई थी, जिसमें स्पष्ट शर्तों के साथ यह प्रावधान था कि स्थानीय किसानों और गरीबों को विभिन्न सुविधाओं में प्राथमिकता और छूट दी जाएगी।

करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय और वरिष्ठ सदस्य आलोक नागर ने जानकारी दी कि स्कूलों की लीज डीड में यह उल्लेखित है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को या तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी या फीस में विशेष छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों की लीज शर्तों में भी यह प्रावधान है कि स्थानीय किसानों को ओपीडी सेवाओं में छूट दी जाएगी, साथ ही गांवों के 10 प्रतिशत गरीबों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

संगठन का आरोप है कि ज़्यादातर निजी स्कूल और अस्पताल इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शिक्षण संस्थान मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं और गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा। वहीं, अस्पतालों में न तो ओपीडी में कोई छूट दी जा रही है और न ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है।

करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन शर्तों को शीघ्र प्रभाव से लागू नहीं किया गया और किसानों तथा गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिलाया गया, तो संगठन प्राधिकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगा। संगठन ने प्राधिकरण से मांग की है कि वह सभी संबंधित संस्थानों की लीज डीड की समीक्षा करे और नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। संगठन ने यह भी सुझाव दिया कि प्राधिकरण को एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करना चाहिए जो समय-समय पर इन संस्थानों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं

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