कोरवा प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय आवास मंत्रालय के बीच अहम बैठक, क्या हुआ निर्णय ?

NOIDA News (11/09/2025): केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण से कोंफेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए (कोरवा) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बैठक में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर आरडब्ल्यूए (Resident’s Welfare Association) से जुड़ी जमीनी समस्याओं और उनके समाधान पर व्यापक चर्चा हुई।

कोरवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल तेजेन्द्र पाल त्यागी ने आरडब्ल्यूए से जुड़े अनेक प्रमुख मुद्दे उठाए, जिनमें कूड़ा प्रबंधन, ई-वेस्ट संग्रहण, क्विक रिएक्शन टीम (QRT) व्यवस्था, बहुमंजिला इमारतों का डिज़ाइन, प्रमोटर्स का ग्रेडेशन, वार्षिक रखरखाव अनुबंध और रेरा (RERA) के अंतर्गत मेडिएशन सेल की कार्यप्रणाली शामिल थी।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेरा कानून के अंतर्गत दूरस्थ मध्यस्थता (Remote Mediation) की प्रक्रिया को और सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि निवासियों की शिकायतों का शीघ्र समाधान संभव हो सके। प्रतिनिधिमंडल में कोरवा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डा. पवन कौशिक, दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष सौरभ गांधी, उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह और वरिष्ठ प्रतिनिधि डा. आर.पी.शर्मा भी शामिल रहे।

संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ने कोरवा द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और मंत्रालय की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरडब्ल्यूए से जुड़े मुद्दों पर एक स्थायी सलाहकार समिति गठित करने की घोषणा की, जिसमें कोरवा को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति नियमित अंतराल पर बैठकें आयोजित करेगी ताकि आवासीय क्षेत्रों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।इसके साथ ही मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि आगामी 22 नवंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित होने वाली कोरवा की 12वीं राष्ट्रीय आरडब्ल्यूए कॉन्फ्रेंस को मंत्रालय का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

कूड़ा प्रबंधन पर अलग से चर्चा, मंत्रालय ने दी जानकारी

बैठक के दूसरे सत्र में संयुक्त सचिव पूजा मिश्रा से भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के लागू न होने पर चिंता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नियमों की धारा 22 के अनुसार तीन वर्षों के भीतर डंपिंग ग्राउंड को हटाकर सेनेटरी लैंडफिल्स तैयार की जानी थी, जिसकी जिम्मेदारी नियमों की धारा 15 के तहत नगर निगम की थी। साथ ही धारा 6 के तहत इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी केंद्रीय मंत्रालय की जिम्मेदारी है। कोरवा ने यह आरोप लगाया कि कई नगर निगम इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण और निवासियों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इस पर पूजा मिश्रा ने जानकारी दी कि मंत्रालय द्वारा सेनेटरी लैंडफिल्स को लेकर एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है और संबंधित परियोजनाओं के लिए फंड भी आवंटित कर दिए गए हैं। मंत्रालय इस दिशा में काम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और राज्य व नगर निकायों को निर्देशित किया जाएगा कि वे निर्धारित समयसीमा में इस पर अमल करें।

यह बैठक न केवल आरडब्ल्यूए की आवाज को केंद्रीय स्तर पर पहुँचाने में एक बड़ी पहल मानी जा रही है, बल्कि यह दर्शाती है कि सरकार अब नागरिक हितों और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। कोरवा और मंत्रालय के बीच संवाद और सहयोग का यह प्रारंभ, भविष्य में आवासीय क्षेत्रों की जीवन गुणवत्ता में सुधार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।।

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