जेवर टोल को फ्री कराने की मांग तेज़, भाकियू (महासभा) ने बदली आंदोलन की तारीख!

GREATER NOIDA News (11/09/2025): जेवर क्षेत्र में लंबे समय से चल रही टोल फ्री की मांग को लेकर प्रस्तावित आंदोलन की तारीख अब बदल दी गई है। भारतीय किसान यूनियन (महासभा) ने पहले 12 सितंबर 2025 से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब यह आंदोलन 20 सितंबर से आरंभ होगा। यह फैसला हाल ही में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के मद्देनज़र लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा स्थित संगठन के कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय संरक्षक महेन्द्र फौजी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आंदोलन की तिथि को आगे बढ़ाया जाए।

प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की ओर से भी आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और पुनर्वास कार्य अभी जारी हैं, ऐसे में आंदोलन से व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। किसान यूनियन ने प्रशासन के आग्रह को स्वीकार करते हुए तारीख आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

महेंद्र फौजी के अनुसार, भारतीय किसान यूनियन हमेशा जनहित के साथ खड़ी रही है। आपदा की इस कठिन घड़ी में हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों की मदद करें और प्रशासन को राहत कार्यों में सहयोग दें। लेकिन हमारी मांगें भी बिल्कुल जायज़ हैं और जब तक जेवर छोटा टोल पूरी तरह फ्री नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे 20 सितंबर 2025 को जेवर छोटे टोल पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ बुलंद करें।

आंदोलन की मुख्य मांगें:

जेवर छोटे टोल को स्थायी रूप से फ्री किया जाए

किसानों और स्थानीय नागरिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिले

टोल संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए

जेवर छोटे टोल को लेकर लंबे समय से स्थानीय लोगों में असंतोष रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह टोल न केवल अव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रहा है, बल्कि इससे रोज़मर्रा के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होती है। किसानों का आरोप है कि वे अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए बार-बार टोल शुल्क चुकाने को मजबूर हैं।

भारतीय किसान यूनियन (महासभा) इस मुद्दे को लेकर कई बार ज्ञापन दे चुकी है और अब आंदोलन के जरिए दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।यदि प्रशासन की ओर से मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी भी दे चुका है, जिसमें चक्का जाम और धरना-प्रदर्शन जैसे विकल्प शामिल हैं।

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