किसानों को मिला तोहफ़ा: कृषि और डेयरी क्षेत्र में ऐतिहासिक जीएसटी सुधार

National News (09 September 2025): केंद्र सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र से जुड़े सामानों और उत्पादों पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण समुदाय को राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले का देशभर में स्वागत किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव बताते हुए कहा कि यह निर्णय छोटे और मंझोले किसानों के लिए वरदान साबित होगा।

नई जीएसटी दरों से कृषि उपकरणों, ट्रैक्टरों और उनके कलपुर्जों, सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों, उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कीमतों में कमी आएगी। ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर जीएसटी 18% और 12% से घटाकर सिर्फ 5% कर दी गई है। इससे ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी अब किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध होगी। इसी तरह अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे उर्वरकों के कच्चे माल पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे किसानों को उर्वरक कम कीमत पर मिलेगा।

पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। इससे किसानों की रासायनिक कीटनाशकों से प्राकृतिक और टिकाऊ खेती की ओर प्रवृत्ति बढ़ेगी। फलों, सब्जियों, मेवों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर जीएसटी अब 12% से घटकर 5% हो गया है। यह बदलाव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगा और कोल्ड स्टोरेज व मूल्य संवर्धन में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

डेयरी क्षेत्र के लिए भी यह सुधार बेहद अहम है। अब दूध और पनीर पूरी तरह जीएसटी मुक्त रहेंगे जबकि मक्खन, घी आदि पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे डेयरी किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।

जलीय कृषि और मछली पालन के क्षेत्र को भी राहत दी गई है। ‘तैयार या संरक्षित मछली’ पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों और आदिवासियों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि प्राकृतिक और कृत्रिम शहद पर अब जीएसटी घटकर 5% रह गया है। वहीं, सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

जनजातीय समुदाय के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। केंदू के पत्तों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह कदम ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आदिवासी समुदाय की आजीविका को मजबूत करेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से खेती की लागत घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। साथ ही यह सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करने में मदद करेगा।

कुल मिलाकर, नई जीएसटी दरें किसान हितैषी, ग्रामीण समर्थक और सतत विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मानी जा रही हैं।।

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