दुग्ध किसानों, सहकारिताओं और ग्रामीण उद्यमों को राहत: जीएसटी कटौती से बढ़ेगा लाभ

National News (06 सितंबर 2025): केन्द्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में व्यापक कटौती की घोषणा की है, जिससे 10 करोड़ से अधिक डेयरी किसानों, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण उद्यमों को सीधा लाभ मिलेगा। इस फैसले से न केवल सहकारी क्षेत्र मजबूत होगा बल्कि किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण उद्यमशीलता को नई गति मिलेगी।

सरकार ने दूध और पनीर को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया है, जबकि मक्खन और घी पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कनस्तरों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे दुग्ध उत्पाद अधिक किफायती होंगे और विशेषकर महिला-नेतृत्व वाली ग्रामीण उद्यमशीलता एवं स्वयं सहायता समूह (SHGs) को मजबूती मिलेगी।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी बड़ा राहत पैकेज दिया गया है। चीज़, पास्ता, नमकीन, जैम, जेली, फलों का गूदा और जूस आधारित पेय पदार्थों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा चॉकलेट, कॉर्न फ्लेक्स, आइसक्रीम, बिस्किट, केक, पेस्ट्री और कॉफी पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे घरेलू खर्च में कमी आएगी, ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में माँग बढ़ेगी और खाद्य एवं दुग्ध प्रसंस्करण सहकारिताओं को मजबूती मिलेगी। पैकिंग पेपर, डिब्बे और पेटियों पर भी जीएसटी घटाकर 5% किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग लागत कम होगी।

कृषि यंत्र क्षेत्र को देखते हुए 1800 सीसी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टर और उनके पुर्जों जैसे टायर, ट्यूब व हाइड्रोलिक पंप पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे ट्रैक्टर अधिक किफायती होंगे और किसानों को चारे की खेती, परिवहन व मिश्रित खेती में सीधा लाभ मिलेगा।

उर्वरक क्षेत्र में अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसे प्रमुख कच्चे माल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी प्रकार, बारह बायो-पेस्टीसाइड और अनेक सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की लागत घटेगी और मिट्टी की सेहत बेहतर होगी।

वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में भी राहत दी गई है। ट्रक और डिलीवरी वैन जैसे मालवाहक वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे ट्रकों की पूंजीगत लागत घटेगी, प्रति टन-किलोमीटर भाड़ा कम होगा और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही, मालवाहक वाहनों के थर्ड-पार्टी बीमा पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए इस “नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म” का सहकारी क्षेत्र, विशेषकर अमूल जैसी बड़ी सहकारी संस्थाओं ने स्वागत किया है। यह निर्णय न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि ग्रामीण उद्यमशीलता को भी नई दिशा देगा और आवश्यक वस्तुओं को आम उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती बनाएगा।।

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