यमुना प्राधिकरण बोर्ड बैठक में कई अहम निर्णय, स्मार्ट विलेज, लॉजिस्टिक हब और अवशेष परियोजनाओं पर जोर

ग्रेटर नोएडा, 6 सितम्बर 2025 – यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की 86वीं बोर्ड बैठक आज प्राधिकरण सभागार में अध्यक्ष श्री आलोक कुमार (अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विभिन्न एजेण्डा बिंदु प्रस्तुत किए।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

• वित्तीय वर्ष 2025-26 में 31 अगस्त तक प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹1,314.10 करोड़ रहीं, जबकि कुल भुगतान ₹2,063.41 करोड़ किया गया।

• वर्ष 2014-15 से अब तक किसानों को अतिरिक्त 64.7% मुआवजे के रूप में ₹2,835.03 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

• 29 गांवों को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 9 गांवों में कार्य पूर्ण हो चुका है, 10 में कार्य प्रगति पर है और शेष 10 गांवों में विकास कार्य दिसंबर 2026 तक पूरे किए जाएंगे। इस पर कुल ₹125 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

• आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास धौरऊ में गौशाला के लिए 2.2 किमी लंबा पहुंच मार्ग बनाने पर ₹2.15 करोड़ व्यय होगा।

• सेक्टर-18 में प्रस्तावित यीडा कार्यालय भवन के संशोधित डिज़ाइन को मंजूरी मिली। यह 27,800 वर्गमीटर क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ बनेगा।

• नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास सेक्टर-08एफ को लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करने का निर्णय।

• भवन विनियमावली 2010 के अंतर्गत ऊँची इमारतों के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की जाएगी और विशेषज्ञ संस्थानों का पैनल बनाया जाएगा।

• फेज-2 में हाथरस जिले के अधिसूचित क्षेत्र में नया अर्बन सेंटर विकसित किया जाएगा।

• आगरा अर्बन सेंटर मास्टर प्लान 2041 का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया जिसमें 14,480.61 हेक्टेयर भूमि का नियोजन और 16.5 लाख अनुमानित आबादी का प्रावधान है।

• नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर (NAEC) और मेडिकल डिवाइसेज पार्क में आवंटित भूखंडों पर तेजी से कार्य प्रगति पर है।

• लिगेसी स्टॉल्ड रियल एस्टेट परियोजनाओं के तहत 11 परियोजनाओं को राहत दी गई है, जिनसे आगामी एक वर्ष में ₹671.59 करोड़ की आय संभावित है।

यीडा के अधिकारियों के अनुसार इन निर्णयों से क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, शहरीकरण और किसानों को लाभ मिलने के साथ-साथ अविकसित परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी।