दिल्ली सरकार क्यों बंद कर रही 31 मोहल्ला क्लीनिक, कर्मचारियों और डॉक्टरों की बढ़ी चिंता

New Delhi News (31/08/2025): दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सीएम के नए और धारदार फैसलों से सभी विभागों में सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को राजधानी में चल रहे 31 किराए के मोहल्ला क्लीनिकों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह (Pankaj Singh) की स्वीकृति से जारी आदेश में सीडीएमओ को इन क्लीनिकों को बंद करने और कर्मचारियों के प्रभार से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

कर्मचारियों में बढ़ी अनिश्चितता

सरकार के इस कदम से इन क्लीनिकों में काम कर रहे डॉक्टर और कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें घर पर रहने को कहा गया है, लेकिन आगे की तैनाती या भविष्य की भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिला है। एक डॉक्टर ने कहा कि आदेश में लिखी बातों के अलावा उन्हें कुछ नहीं बताया गया है। कर्मचारियों ने यहां तक कहा कि अगर सोमवार तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिली तो वे कानूनी सलाह लेने पर मजबूर होंगे।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना पर जोर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही घोषणा की थी कि दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक की जगह अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। लक्ष्य रखा गया है कि अगले एक महीने में लगभग 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। आदेश के मुताबिक साउथ दिल्ली के हुमायूंपुर में स्थित एक क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला जाएगा, जबकि बाकी क्लीनिकों का प्रभार उन सरकारी डिस्पेंसरी को दिया जाएगा, जिनसे ये यूनिट जुड़े हुए हैं। वहीं, बंद होने वाले किराए के क्लीनिकों के परिसर खाली कर मकान मालिकों को चाभी सौंप दी जाएंगी।

कानूनी पेंच और कैट का आदेश

दिल्ली सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब कैट (कर्मचारी अपील ट्रिब्यूनल) ने हाल ही में आदेश दिया था कि मोहल्ला क्लीनिकों के करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 से पहले बर्खास्त न किया जाए। कैट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा इससे पहले समाप्त की जाती है, तो उन्हें दो हफ्ते का नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सरकार से कहा था कि अगर कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2026 से पहले खत्म करनी हों तो उन्हें दो महीने का नोटिस देना होगा।

भविष्य को लेकर सवाल बरकरार

फिलहाल, कर्मचारियों ने कैट में याचिका दायर कर मांग की है कि उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में समायोजित किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मई में भरोसा दिलाया था कि मोहल्ला क्लीनिकों के डॉक्टर और कर्मचारी नई स्वास्थ्य व्यवस्था का हिस्सा बनेंगे। लेकिन मौजूदा आदेश से कर्मचारियों की चिंता और गहरी हो गई है। अब देखना होगा कि सरकार इस संक्रमण काल में कर्मचारियों की असुरक्षा को कैसे दूर करती है और नई स्वास्थ्य नीति को किस तरह लागू करती है।।

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