National News (28 August 2025): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ऐतिहासिक 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में योजना ने करोड़ों गरीब और वंचित नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा और विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि वित्तीय समावेशन आर्थिक वृद्धि और विकास का प्रमुख चालक है। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले 11 वर्षों में 56 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले गए, जिनमें 2.68 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि है। इसके साथ ही 38 करोड़ से ज्यादा नि:शुल्क रुपे कार्ड जारी किए गए, जिससे डिजिटल लेन-देन को गति मिली है।
उन्होंने बताया कि 67 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर खोले गए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि योजना ने दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित तबकों को भी औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जन-धन योजना सम्मान, सशक्तिकरण और अवसर का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2021 में स्वतंत्रता दिवस पर हर परिवार के लिए बैंक खाता और हर वयस्क के लिए बीमा व पेंशन कवरेज का लक्ष्य रखा था। संतृप्ति अभियानों और सरकार के प्रयासों से आज देश लगभग इस लक्ष्य की प्राप्ति कर चुका है।
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