जेवर एयरपोर्ट तक सर्विस रोड निर्माण को मिली हरी झंडी, किसानों से बनी सहमति

GREATER NOIDA News (28/08/2025): यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) द्वारा बनाए जा रहे 60 मीटर चौड़े सर्विस रोड का निर्माण, जो ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) तक जाएगा, अब एक दशक बाद पूरा होने की राह पर है। दनकौर क्षेत्र में किसानों के विरोध के कारण यह परियोजना पिछले दस वर्षों से अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अब स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।

बुधवार को यमुना प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (OSD) शैलेंद्र सिंह और परियोजना महाप्रबंधक (GM प्रोजेक्ट) राजेंद्र भाटी ने दनकौर में मौके का निरीक्षण किया और स्थानीय किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया। बैठक के दौरान किसानों और अधिकारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने को लेकर सहमति बनी।

गौरतलब है कि वर्ष 2009 में यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसके बाद एक्सप्रेसवे के साथ-साथ सर्विस रोड निर्माण का कार्य शुरू किया गया। जीरो पॉइंट से लेकर दनकौर तक सर्विस रोड का एक बड़ा हिस्सा बना दिया गया था, लेकिन लगभग 200 मीटर की दूरी पर कुछ किसानों ने निर्माण कार्य रोक दिया था।

किसानों की मुख्य मांगों में आबादी भूमि की लीजबैक, अतिरिक्त मुआवजा, और आवासीय भूखंड शामिल थे। प्राधिकरण द्वारा इन मांगों को समय रहते पूरा न करने के कारण किसानों ने विरोध स्वरूप निर्माण को रोक दिया था। विवाद के चलते प्राधिकरण ने उस स्थान को छोड़कर बाकी हिस्से का कार्य आगे बढ़ा दिया था।

OSD शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि प्राधिकरण ने किसानों की शिकायतों को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया है। किसानों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और समाधान किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने निर्माण की अनुमति दे दी।

यमुना प्राधिकरण अब इस सर्विस रोड के निर्माण को अक्टूबर 2025 तक पूरा करने की योजना पर काम कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, सर्विस रोड चालू हो जाने से जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तक आवागमन और सुगम होगा और यातायात का दबाव भी कम होगा।

यह सड़क न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए सुविधाजनक साबित होगी बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। एक दशक से लंबित इस परियोजना को लेकर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। किसानों और प्राधिकरण के बीच बनी यह सहमति क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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