20 साल पुराने आर्बिट्रेशन केसों की होगी छानबीन: CM रेखा गुप्ता ने बनाई हाई-लेवल कमेटी
टेन न्यूज नेटवर्क
New Delhi News (27/08/2025): दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर पीडब्ल्यूडी और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग में पिछले 20 वर्षों के सभी बड़े मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) निर्णयों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के सभी मामलों का विस्तृत आकलन करेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समीक्षा का मकसद सरकारी धन की बर्बादी रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि समिति वर्षवार आंकड़े तैयार करेगी, जिसमें यह विवरण होगा कि कितने मामलों में सरकार के खिलाफ फैसला आया, कितनी राशि का भुगतान हुआ और कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा।
समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीडब्ल्यूडी/आईएंडएफसी) करेंगे, जबकि लेखापरीक्षा नियंत्रक सदस्य और अतिरिक्त महानिदेशक सदस्य सचिव होंगे। इसके साथ ही लेखा परीक्षा निदेशालय और आंतरिक वित्तीय टीमें भी समिति की सहायता करेंगी।
सीएम गुप्ता ने हाल ही में बारापुला फेज-III कॉरिडोर मामले का उदाहरण देते हुए बताया कि देरी और अनियमितताओं के चलते ठेकेदार को 175 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा था। यह भुगतान तत्कालीन आप सरकार के कार्यकाल में किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों ने ही सरकार को मजबूर किया है कि पिछले दो दशकों की पूरी जांच की जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब विकास कार्यों से जुड़े अनुबंधों में आर्बिट्रेशन की धारा हटाई जाएगी और भविष्य के सभी विवादों का निपटारा केवल अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
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