New Delhi News (26/08/2025): दिल्ली सरकार ने राजधानी को उद्यमशीलता और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए नई स्टार्ट-अप नीति 2025 का ऐलान किया है। इस नीति के तहत सरकार ने 2035 तक 5,000 स्टार्ट-अप स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि इस कदम से दिल्ली को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में पहचान दिलाने के साथ ही युवाओं को रोजगार और नए व्यवसायिक अवसर मिलेंगे।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ने 200 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप वेंचर कैपिटल फंड बनाया है। इसका मकसद शुरुआती चरण में उद्यमियों को वित्तीय सहयोग देना है ताकि अच्छे आइडिया केवल पैसों की कमी के कारण अधूरे न रह जाएं। नीति में हेल्थकेयर, फिनटेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, गेमिंग, लॉजिस्टिक्स और रोबोटिक्स जैसे 18 सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही AI, IoT, बायोटेक और ड्रोन जैसी उभरती तकनीकों पर भी विशेष फोकस होगा।
स्टार्ट-अप्स को आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई वित्तीय प्रोत्साहन भी घोषित किए हैं। इनमें तीन साल तक ऑफिस किराए की पूरी भरपाई, पेटेंट फाइलिंग की लागत की वापसी, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाने का खर्च और एक साल तक ऑपरेशनल खर्चों के लिए हर महीने 2 लाख रुपये तक का भत्ता शामिल है। ये सुविधाएं शुरुआती उद्यमियों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी।
नई नीति के तहत आवेदन प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। सभी स्टार्ट-अप्स को लाभ पहुंचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जहां नोडल एजेंसी द्वारा दस्तावेजों की जांच कर स्टार्ट-अप टास्क फोर्स को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा, सरकार एक बड़ा दिल्ली इनक्यूबेशन हब नेटवर्क तैयार करेगी और हर साल अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टार्ट-अप फेस्टिवल भी आयोजित करेगी।
इस पूरी नीति के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी उद्योग विभाग और विशेष रूप से बनाई गई समिति के पास होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम दिल्ली में नए स्टार्ट-अप कल्चर को जन्म देगा और आने वाले वर्षों में न सिर्फ शहर, बल्कि पूरे देश को वैश्विक इनोवेशन मैप पर नई पहचान दिलाएगा।।
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