Mumbai (23/08/2025): महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य की नई ईवी (EV) टोल नीति के तहत अब इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमुख मार्गों पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह छूट अटल सेतु (मुंबई-नवी मुंबई), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग (मुंबई-नागपुर) पर लागू की गई है। यह नियम 22 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है।
मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने दी मंजूरी
इस फैसले को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) , उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजीत पवार (Ajit Pawar) ने मंजूरी दी है। नीति को 1958 के मोटर वाहन कर अधिनियम के तहत लागू किया गया है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की और कहा कि यह कदम राज्य के स्वच्छ परिवहन और सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में बड़ा कदम
मंत्री सरनाइक ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल माफी न केवल ईवी मालिकों को राहत देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होगी। उन्होंने बताया कि यह पहल राज्य के कार्बन उत्सर्जन को घटाने और प्रदूषण कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। इसके जरिए महाराष्ट्र ग्रीन मोबिलिटी को तेजी से बढ़ावा देगा और लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों को लाभ
इस नीति का लाभ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा। इसमें निजी चार-पहिया गाड़ियां और बसें शामिल हैं। खास तौर पर M2, M3 और M6 श्रेणी के वाहनों को टोल टैक्स से पूरी छूट दी जाएगी। यानी व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी गई ईवी कारों से लेकर राज्य और निजी बसें तक इस फैसले का फायदा उठा सकेंगी।
स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में अग्रणी बनेगा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि राज्य स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में गंभीर है। अप्रैल 2025 में जारी राज्य की ईवी नीति में प्रमुख राजमार्गों पर टोल छूट का वादा किया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल प्रदूषण कम करने में मददगार होगी बल्कि आने वाले समय में महाराष्ट्र को क्लीन एनर्जी और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन का अग्रणी राज्य बनाएगी।
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