130वें संशोधन विधेयक में प्रधानमंत्री भी है शामिल, कानून से ऊपर कोई नहीं: किरेन रिजिजू

New Delhi News (21/08/2025): केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि तीन अहम विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है। इनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के प्रावधान सत्ता के शीर्ष पदों तक जवाबदेही तय करते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 130वें संशोधन बिल के तहत यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री गिरफ्तार हो जाता है और उसे 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है, तो उसका इस्तीफा स्वतः माना जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ऐतिहासिक प्रावधान भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और कहा है कि “कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी नहीं।” पीएम ने दोहराया कि अगर कोई गलती करता है और न्यायिक प्रक्रिया में जमानत नहीं मिलती तो 30 दिन के भीतर पद छोड़ना अनिवार्य होगा।

इस विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने इस कदम को पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया, वहीं कुछ दलों ने इसकी व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि JPC की रिपोर्ट के बाद संसद में इन विधेयकों को किस रूप में पारित किया जाता है।

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