जीएसटी दरों में कटौती पर सहमत पंजाब की ‘आप’ सरकार, क्या बोले हरपाल सिंह चीमा ?

नई दिल्ली/पंजाब News (21/08/2025): आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती पर सहमति जताई है, लेकिन इसके साथ ही केंद्र सरकार से पंजाब का बकाया 50 हजार करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की मांग की है। गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब को अब तक 1 लाख 11 हजार 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें केंद्र ने केवल 60 हजार करोड़ का मुआवजा दिया है, जबकि 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक अब भी बकाया है।

चीमा ने बताया कि 20 और 21 अगस्त को जीएसटी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) की बैठकों में पंजाब ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी आने के बाद पंजाब को भारी राजस्व हानि हुई है। “अगर पंजाब वन नेशन-वन टैक्स स्कीम में शामिल नहीं होता तो उसे इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता,” चीमा ने कहा।

उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का गुप्त एजेंडा राज्यों को कर्ज पर निर्भर बनाने का है। आरडीएफ के 8 हजार करोड़ और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक हजार करोड़ रुपये भी रोके जाने का आरोप लगाते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब का कुल बकाया अब 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

चीमा ने चेतावनी दी कि अगर राज्यों के नुकसान की भरपाई नहीं की गई तो जीएसटी का पूरा ढांचा असंतुलित हो जाएगा। उन्होंने कहा, “हम जीएसटी दरों में कटौती के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन राज्यों को हुए नुकसान की भरपाई भी केंद्र सरकार को करनी ही होगी।”

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