New Delhi News (18 August 2025): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने देशभर में एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफ़ॉर्म पर अब तक कुल 6.63 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हो चुके हैं।
सरकार ने 1 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण की सुविधा शुरू की, जिससे Ease of Doing Business को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही Udyam Assist Platform (UAP) की शुरुआत की गई ताकि अनौपचारिक माइक्रो एंटरप्राइजेज को औपचारिक दायरे में लाकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) का लाभ दिलाया जा सके। 2 जुलाई 2021 से रिटेल और होलसेल ट्रेडर्स को भी एमएसएमई के दायरे में शामिल किया गया।
एमएसएमई को वित्तीय सहयोग देने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार कर 9,000 करोड़ रुपये की धनराशि जोड़ी गई, जिससे 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज़ उपलब्ध कराया जा सका। इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। वहीं, 17 सितंबर 2023 को ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ की शुरुआत की गई, जिसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
सरकार ने Self Reliant India (SRI) Fund के तहत 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी फंडिंग की व्यवस्था की है, ताकि संभावनाशील एमएसएमई बड़े उद्योगों में बदल सकें। 1 अप्रैल 2025 से एमएसएमई को 10 करोड़ रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर 90% तक गारंटी कवर मिलेगा।
एमएसएमई को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) शुरू किया गया है। इसके माध्यम से कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मिलने वाले बकाया का निपटारा कई वित्तीय संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकेगा।
रोज़गार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत परियोजना लागत की अधिकतम सीमा को विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
इन सभी पहलों के चलते एमएसएमई क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और यह देश की अर्थव्यवस्था एवं रोज़गार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
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