दिल्ली में खेल और युवा मामलों का अलग विभाग, युवाओं को मिलेगा अवसर

New Delhi News (08/08/2025): दिल्ली में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने बड़ा ऐलान किया है। अब राजधानी में खेल और युवा मामलों के लिए एक अलग विभाग बनाया जाएगा, जो खिलाड़ियों को उनकी जरूरत के मुताबिक सभी सुविधाएं और संसाधन मुहैया कराएगा। इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग, बेहतर कोचिंग और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के अधिक अवसर देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें सही मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जा सकेगी।

खिलाड़ियों के साथ सीएम का संवाद

गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में ओलिंपिक असोसिएशन के पदाधिकारियों और विभिन्न सरकारी स्कूलों व खेल प्रशिक्षण केंद्रों के बच्चों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इसी मौके पर सीएम ने इस नए विभाग की घोषणा की और भरोसा दिलाया कि राजधानी का हर खिलाड़ी अब संसाधनों की कमी के कारण पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अलग विभाग बनने के बाद खिलाड़ियों की समस्याओं और जरूरतों पर तेजी से कार्रवाई हो सकेगी।

कोचिंग सेंटर और सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में खेल प्रशिक्षण के लिए विशेष कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षकों की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उनकी क्षमता के अनुरूप मार्गदर्शन मिल सके। इस घोषणा के दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे और उन्होंने इसे राजधानी के खेल ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव करार दिया।

सबसे बड़ी इनामी राशि के साथ नई खेल नीति

रेखा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने सरकार की जिम्मेदारी संभालने के बाद महसूस किया कि दिल्ली के खिलाड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त मान्यता और सम्मान नहीं मिलता। इसी सोच के तहत देश की सबसे बड़ी इनामी राशि के साथ नई खेल नीति लागू की गई है। इसके अनुसार, ओलिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को 7 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जो देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है।

खिलाड़ियों में बढ़ी उम्मीदें

दिल्ली में अब तक खेल और युवा मामलों की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग के पास थी, जिसके कारण खेल नीतियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाता था। अब अलग विभाग बनने से खिलाड़ियों में नई उम्मीद जगी है कि उन्हें न सिर्फ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनके करियर को भी नई उड़ान मिलेगी। इस कदम से दिल्ली को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीतने की दिशा में मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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