आईटीआई उन्नयन योजना पर कार्यशाला: राज्यों के साथ साझा रणनीति पर हुई व्यापक चर्चा

New Delhi News (06 August 2025): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने “आईटीआई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली स्थित कौशल भवन में किया। इस कार्यशाला में असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों सहित एमएसडीई, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), राष्ट्रीय व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), नीति आयोग, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (ADB) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस योजना को मई 2025 में केंद्रीय बजट की घोषणा के बाद स्वीकृति मिली, जिसके तहत 1000 सरकारी आईटीआई को ‘हब और स्पोक’ मॉडल में राज्य-प्रधान, उद्योग-प्रबंधित संस्थानों के रूप में उन्नत किया जाएगा। इसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई होंगे, जिनमें अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा, मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

एमएसडीई के सचिव रजित पुन्हानी ने इस योजना को जल्द लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए राज्यों से उपयुक्त आईटीआई क्लस्टरों की पहचान करने और एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स (AIP) से जुड़ने का आह्वान किया। विशेष सचिव/महानिदेशक (प्रशिक्षण) त्रिशालजीत सेठी ने योजना की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उद्योग भागीदारों की भूमिका को अहम बताया। वहीं, मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार अर्चना मायाराम ने कार्यशाला के उद्देश्यों और रणनीतिक ढांचे पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में डीजीटी, एनसीवीईटी और अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी द्वारा योजना की विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी गईं। साथ ही, शिक्षा और व्यवसाय के एकीकरण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विचार-विमर्श किया गया।

राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यान्वयन की चुनौतियों और आवश्यक समर्थन की बात रखी। एमएसडीई और डीजीटी के अधिकारियों ने इन सुझावों को सकारात्मक रूप से लेते हुए राज्यों को निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया।

कार्यशाला का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि राज्यों और केंद्र सरकार के बीच सहयोग और समन्वय के माध्यम से देश के कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती दी जाएगी और आईटीआई संस्थानों को गुणवत्ता, नवाचार और उद्योग के अनुरूप बनाया जाएगा।

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